मुंबई - कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात वाहतुकीची झालेली अडचण, त्यानंतर रद्द झालेल्या यात्रा-जत्रा व इतर धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमुळे दूध व दुग्धजन्य पदार्थ प्रक्रिया उद्योगावर मोठा गंभीर परिणाम झाला आहे. कोरोनामुळे राज्यातील दुग्ध व्यवसायाचे आर्थिक समीकरण पूर्णतः विस्कटले असून ते पुन्हा सुरळीत होण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा दूध उत्पादकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार अतिरिक्त संकलित केलेल्या दुधाची दूध पावडर तयार केली गेली आहे. या कृषी आधारित व्यवसायाला अगोदरच अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत होते. अनेक दुध डेअरी संस्था या मोठ्या प्रमाणात दुग्धजन्य पदार्थ बवतात त्यामध्ये, दही, श्रीखंड, बासुंदी, आम्रखंड, लोणी, खवा, पेढा, ताक, लस्सी, बटर, मलईचे पदार्थ, सुगंधी दूध, मठ्ठा, तूप आणि इतर पदार्थाचा समावेश होतो. या व्यतिरिक्त दुधाचा वापर हा विविध घटकांमध्येही केला जातो जसे की, ज्यूस, बेकरी उत्पादने, चहा. देशातील यात्रा व इतर महोत्सवामध्ये या पदार्थांची मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. २५मार्चपासून देशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आले आणि त्या अनुषंगाने सर्व यात्रा व महोत्सव रद्द झाले. फेब्रुवारी ते मे महिन्यात आईस्क्रीम, ज्यूस, ताक, सुगंधी दूध व इतर पदार्थांना मोठी मागणी असते. त्यानंतर जून,जुलै,ऑगस्ट हे सणासुदीचे दिवस असतात. या दिवसांमध्येही दुधापासून बनवलेल्या मिठाईजन्य पदार्थांना मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. मात्र, कोरोना लॉकडाऊनमुळे या व्यवसायाला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे, अशी माहिती अहमदनगर कल्याणकारी दूध उत्पादन संघाचे अध्यक्ष गुलाबराव डेरे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.
लॉकडाऊनमध्ये पुरेशा प्रमाणात दुधाची विक्री झाली नाही. दूध विक्रीतून येणारा पैसा हा जनावरांचा चारापाणी आणि मजुरीसाठी खर्च करावा लागत आहे. अनलॉक केल्यानंतरही अजून दूध व्यवसायातील अडचणी दूर झालेल्या नाहीत, असे डेरे यांनी सांगितले.
दूध उद्योगासमोर सध्या 'कोरोना'मुळे अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत. जागतिक बाजारात 370 रुपये प्रति किलोपर्यंत असलेले दूध पावडरचे दर आता 155 रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. शेतीला जोडधंदा म्हणून अनेक शेतकरी हे दुग्ध व्यवसायाकडे वळले आहेत, परंतु कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे गेल्या पाच महिन्यांपासून हा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. आता लॉकडाऊन काही प्रमाणात शिथिल केला असले तरी दुग्धव्यवसाय आणि त्याच्या जोडधंद्यांना अद्याप त्याचा तसा फायदा झालेला नाही. मिठाईची दुकाने, हॉटेल सर्व काही बंद असल्यामुळे दुधाची मागणी घटली आहे. तर दुसरीकडे जनावरांना लागणारा चाराही पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याने अडचणीत अधिक वाढ झाली आहे, असे दूध उत्पादक शेतकरी पंढरीनाथ मानकर यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले.
दररोज होणाऱ्या दूध विक्रीतून दोन पैसे हाती येतात यावरच या व्यावसायिकांचा उदरनिर्वाह चालतो. परंतु लॉकडाऊन काळात फक्त घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या दुधाची विक्री सुरू आहे. त्यात दूध हे नाशवंत असल्याने जास्त काळ राहू शकत नाही. त्यामुळे काही ग्राहकांना स्वस्त दरातच ही दूध विक्री करावी लागत आहे. त्यामुळे हा धंदा तोट्यात आला आहे. भरीसभर म्हणजे मध्यंतरी अवकाळी पावसामुळे संपूर्ण चारा पाण्यात भिजून मोठे नुकसान झाले. त्यावेळी 2 रुपये किलोने मिळणारा चारा आता 16 रुपये किलोने खरेदी करावा लागत आहे. यामुळे सर्व आर्थिक गणितच कोलमडून गेले आहे. चाराही पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याने जनावरांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये म्हणून या जनावरांनाही विकून टाकावे लागत आहे, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल पवार यांनी सांगितले.
राज्यात दररोज सरासरी 2 कोटी 10 लाख लिटर दुधाचे संकलन होत असते. 'कोरोना'मुळे जागतिक बाजारात 370 रुपये प्रति किलोपर्यंत असलेले दूध पावडरचे दर आता थेट 155 रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. पावडरचे दर कोसळल्याने राज्यातील दूध उद्योग अडचणीत आला आहे. सध्या राज्यात 10 हजार टन पावडर शिल्लक आहे. तसेच पिशव्यांद्वारे होणाऱ्या दुधाचीही विक्री घटली आहे. 32 रुपये प्रतिलिटरवर गेलेले दुधाचे दर आता 18-19 रुपयांवर पोहोचले होते.
1 मे 2018च्या दूध दर आंदोलनानंतर सरकारने दूध पावडरसाठी प्रती किलो 50 रुपयांचे अनुदान दिले. त्यानंतर प्रकल्पांनी दूध उत्पादकांकडील दुधाला 25 रुपये प्रति लिटरपर्यंत दर दिला. त्यानंतर जागतिक पातळीवर दूध पावडरचे दर 260 रुपये प्रति किलोवरून 330 ते 350 रुपयांपर्यंत गेल्याने राज्यातील दूध प्रकल्पांनी स्वत:हून दूध खरेदीचे दर वाढवले. त्यात अनेक प्रकल्पामध्ये स्पर्धाही झाली. त्यातून दूध खरेदीचा दर 32 रुपये प्रति लिटरपर्यंत गेला. त्यामुळे दूध उत्पादकांनी ज्यादा गायी खरेदी केल्या. याचा परिणाम म्हणजे 2019 मध्ये उन्हाळ्याच्या काळात जेथे 1 कोटी 60 लाख लिटरपर्यंत दूध संकलन होत होते तेच आता 1कोटी 80 लाख लिटरपर्यंत वाढले आहे.
जानेवारी 2020 पर्यंत दूध प्रकल्पासाठी ही स्थिती अगदीच चांगली होती. मात्र, फेब्रुवारीमध्ये देशात आलेल्या 'कोरोना'ने चिंता वाढवली. जगातील दूध पावडर मागणी अचानक घटली. त्याचा फटका पावडर उद्योगाला बसला. मेडिकल, आयटी, चॉकलेट, बिस्किट, मिठाई, कन्फेक्शनरी यामध्ये दूध पावडर मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते. मात्र, लॉकडाऊनमुळे तेथील पावडरचा वापरही थांबला आहे. अचानक आलेल्या या संकटामुळे दूध खरेदीचे दर कमी केल्याशिवाय दुसरा पर्यायच उद्योगांसमोर उरलेला नाही. नुकत्याच काही दूध प्रकल्पांनी प्रतिलिटर 32 रुपयांचे दर 29 रुपयांवर आणले आहेत. येत्या काही दिवसात हे दर 28 किंवा त्याहीपेक्षा खाली घसरण्याची शक्यता आहे. याचा सर्वात मोठा परिणाम दूध उत्पादकांवर आणि शेतकऱ्यांवर होणार आहे, असे महानंदाचे माजी संचालक विनायक पाटील म्हणाले.
देशात रोज 45 कोटी लिटर दूध उत्पादन होत असून, महाराष्ट्रातील एकूण दूध उत्पादनाच्या 60 टक्के दूध खासगी क्षेत्राकडे जात आहे. राज्यात रोज २ कोटी 10 लाख लिटर दूध संकलित होत असून, यातील केवळ 30 ते 40 लाख लिटर दूध सहकारी संघामार्फत संकलित केले जाते.
आकडेवारी काय सांगते?
- राज्यात सध्या दररोज 1 कोटी 80 लाख लिटर दुधाचे उत्पादन
- 80 लाख लिटर दुधाची होते पावडर
- 'कोरोना'च्या पार्श्वभूमीवर पिशवीबंद दूधाची विक्री घटली
- 1 मार्चपासून दूध पावडर शिल्लक
- राज्यात 10 हजार टन दूध पावडर पडून
- सध्या दररोज अंदाजे 500 टनांपर्यंत पावडरची निर्मिती
याबाबत दूध उत्पादक संघाचे ऊर्जा समूह प्रमुख प्रकाश कुटवल म्हणाले की, 'दूध पावडरचे दर 155 रुपये प्रति किलोवर आल्याने दूध उद्योगापुढे तोट्या जाण्याची शक्यता उभी राहिली आहे. मुळात दूध पावडर आयातकरून वाढीव दर गृहीत धरण्याची कल्पनाही फोल ठरली आहे. 'कोरोना'मुळे ही स्थिती उद्भवली आहे, त्यामुळे दुधाचे खरेदी दर कमी करावेच लागतील.
लॉकडाऊनमध्ये दुधाची विक्री पुरेशा प्रमाणात होत नाही. त्यातच चारापाण्याचा खर्चसुद्धा अधिक आहे. त्यामुळे विक्रीतून येणारा पैसा हा चारापाणी आणि मजुरीसाठी खर्च करावा लागत आहे, असे शेतकरी दुग्ध व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. लॉकडाऊनमध्ये टप्याटप्प्याने सूट दिल्यानंतर कदाचित या व्यावसायातील काही अडचणी दूर होतीलही. मात्र, कोरोनामुळे राज्यातील दुग्ध व्यवसायाचे आर्थिक समीकरण ज्या प्रमाणात बदलले आहे, ते पुन्हा सुरळीत होण्यासाठी सरकारने तत्काळ लक्ष देण्याची गरज आहे. दूध उत्पादकांना दुधाला किमान 30 रुपये दर मिळावा यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल घेत याबाबत मंत्रिमंडळ स्तरावर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. लवकरच सरकार दूध उत्पादकांना दिलासा देईल, असे संकेत सरकारच्यावतीने दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीला देण्यात आले आहेत. किसान सभा व संघर्ष समितीच्या डॉ.अजित नवले यांनी याबाबत माहिती दिली.
दुधाला प्रतिलिटर 30 रुपये दराची हमी द्यावी, 10 रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करावे व पावडर निर्यातीसाठी प्रति किलो 50 रुपये अनुदान द्यावे, या मागण्यांसाठी किसान सभा व संघर्ष समिती सरकारच्या संबंधित विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहे, असे नवले म्हणाले.
एकंदरीत कोरोनाचा संसर्ग, लॉकडाऊन आणि अनलॉकच्या चक्रात दूध उत्पादक शेतकरी आणि त्यावर आधारित दुग्ध प्रक्रिया उद्योगाचे चक्र बिघडले आहे. ते ताळ्यावर आणण्यासाठी मोठ्या शासकीय हस्तक्षेपाची गरज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
