मुंबई - महाराष्ट्र शासनाने एसटी महामंडळाला ( ST Corporation ) गेल्या चार महिन्यात दरमहा 100 कोटी रुपये ( Inadequate amount paid to ST Corporation ) दिले. मात्र एसटी महामंडळाच्या बाबत न्यायालयाने सांगितलेल्या नुसार या चार महिन्याची एकूण सर्व मिळून रक्कम 770 कोटी होते. म्हणून महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस वतीने शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते.
360 कोटी रुपये दरमहा मंजूर करा - शासनाने आता 200 कोटी रुपये मंजूर केलेले आहे. मात्र तरीही एकूण 360 कोटी रुपये दरमहा मंजूर करावे ( ST Corporation needs more money ) या भूमिकेवर महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस ( ST Employees Congress ) ठाम आहे.
३६० कोटी रक्कम अदा - राज्यात 90 हजार कर्मचारी यांचा वेतन 7 डिसेंबर 2022 पर्यंत व्हायला हवं होतं. मात्र, ते अद्याप झाले नाही. त्यामुळे त्यांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे. सरकाने शिंदे फडणवीस शासन सत्तेत येण्याच्या आधी ३६० कोटी रुपये वेतनासाठी रक्कम दरमहा अदा केलेली आहे. त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन झाले. न्यायलामध्ये याचिका दाखल केल्यावर न्यायालयाने तीन सदस्य समितीची स्थापना करण्याचे सुचवले होते.
770 कोटी देण्याची गरज - शिंदे फडणवीस शासनाने न्यायालयामध्ये शपथपत्रात सांगितलं की, आम्ही दरमहा वेळेवर कर्मचाऱ्यांचे पगार करू. या हमीच्या वचनानंतर चार महिने झाले,. शिंदे फडणवीस शासन दर महा 100 कोटी रुपये एसटी महामंडळाला देत आहे .मात्र ते परिपूर्ण नाहीत ९० हजार कर्मचाऱ्यांचे एकूण या चार महिन्यातले 770 कोटी रुपये शासनाने महामंडळाला देणे अत्यावश्यक आहे. मात्र ते मिळालेले नाही.
कर्मचाऱ्यांची भविष्याची चिंता - महाराष्ट्र शासनाने आज एसटी महामंडळासाठी 200 कोटी रक्कम मंजूर केली आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस संघटनेचे अध्यक्ष श्रीरंग बर्गे यांच्यासोबत ईटीव्ही वतीने बातचीत केली असता त्यांनी म्हटलेलं आहे; की," आधीच शासन दरमहा 360 कोटी रुपये वेतन, प्रॉव्हिडंट फंड ग्रॅज्युटी यासाठी देत होतं. या नवीन शासनाच्या दोनशे कोटीचा आम्ही काय करणार एकूण दरमहा 360 कोटी रुपये द्यायला पाहिजे .अन्यथा पगाराच्या शिवाय ग्रॅज्युएटी, प्रॉव्हिडंट फंड इतर ज्या बाबी आहे त्या खात्यामध्ये जमा होणार नाही .त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची भविष्याची चिंता शासनाने करायला पाहिजे पण ते करत नाही."
