प्रतिक्रिया देताना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत मुंबई : खासदार संजय राऊत म्हणाले की, शरद पवार यांच्याशी बोलून जर हा शपथविधी झाला असता, तर ते सरकार 5 वर्ष चालले असते. असे 72 तासात पडले नसते. देवेंद्र फडणवीस हे जगातील 10वे आश्चर्य आहेत. 2 आश्चर्य दिल्लीत बसली आहेत. अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद देणे, हे त्यांनी मान्य केले होते. हॉटेल ब्लुसीमधील त्यांनी आपले वक्तव्य तपासून पाहावे. सुरत आणि गुवाहाटीमध्ये फिरून 40 आमदारांच्या जोरावर झालेले हे नवीन सरकार शरद पवार यांच्यामुळे झाले आहे, असे देखील ते म्हणतील. अनेक ठिकाणी आत्ता त्यांचा पराभव झाला आहे. फडणवीस हे पहाटेच्या शपथविधीमधून अजूनही बाहेर आलेले नाहीत.
यांनी त्यांची चौकशी थांबली : पुढे बोलताना खासदार राऊत म्हणाले की, 'भाजपने अनेक लोकांना तुरुंगात टाकले आहे. विरोध करणाऱ्यांना तुरुंगात टाकणे, ही आपली राजकीय संस्कृती नाही. आमचे फोन त्यांनी टॅप करून ऐकले आहेत. ज्या अधिकाऱ्यांवर फोन टॅपिंग चौकशी सुरू होती, ती चौकशी तुम्ही थांबवली आहे. ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. अधिकाऱ्यांच्या अशाप्रमाणे वापर होणे, हे लोकशाहीसाठी धोक्याचे लक्षण आहे. अशी प्रतिक्रिया खासदार संजय राऊत यांनी रश्मी शुक्ला यांच्या प्रमोशनवर दिली आहे.
आम्ही म्हणजेच शिवसेना : मुंबई, ठाणे, नाशिक जिथे महानगरपालिकेच्या निवडणुका आहेत, तिथे शिवसैनिक माजी नगरसेवक आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी यांना खोट्या प्रकरणांमध्ये गुंतवून तुरुंगात टाकण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ही निवडणूक म्हणजे ईव्हीएम मशीन नाही किंवा कोणता आयोग नाही. आमची शिवसेना ही शतप्रतिषत खरी आहे. आम्ही म्हणजेच शिवसेना. आमचा न्यायदेवतेवर विश्वास आहे. न्यायदेवता आमच्या खिशात आहे. अशा प्रकारच्या गमजा कोणी मारत असेल तर ते देशाचे अपमान करत आहेत.
मोदींनी पळ का काढला : तर राहुल गांधी यांच्यावर बोलताना खासदार राऊत म्हणाले की, त्यांनी कोणाच्याही विरोधात भाषण केले नव्हते. त्यांनी या देशांमधल्या घडामोडींवर काही प्रश्न विचारले आहेत. एलआयसी आणि स्टेट बँकेचे पैसे कोणाच्या सांगण्यावरून अदानीच्या कंपन्यांमध्ये गुंतविले गेले, हा प्रश्न विचारला म्हणजे काही गुन्हा आहे का? सगळे ठेके एकाच माणसाला कसे मिळतात, हा प्रश्न विचारला म्हणजे काही गुन्हा आहे का? यावर उत्तर देण्याची संधी मोदींना मिळाली होती. पण, त्यांनी उत्तर न देता पळ का काढला.
हेही वाचा : Hearing On Shiv Sena : संपूर्ण प्रक्रिया अधिवेशन काळातच व्हायला हवी होती का? न्यायमूर्तींचा कपिल सिब्बल यांना सवाल
