Women Policy: सरकार अत्यंत उदासीन असल्याने महिला धोरण थंड बस्त्यात - सचिन अहिर

राज्य सरकारने राज्यातील महिलांसाठी तिसरे सर्वंकष धोरण जाहीर करणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. मात्र, हे धोरण जाहीर झालेच नाही. त्यानंतर या धोरणावर काही चर्चा नाही, त्याची अंमलबजावणी नाही. महिलांच्या बाबतीत हे सरकार अत्यंत उदासीन असल्याचा आरोप शिवसेनेचे आमदार सचिन अहिर यांनी केला आहे.

मुंबई : शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने तयार केलेल्या महिला धोरणाचा मसुदा या शिंदे सरकारने बाजूला सारला. शिंदे फडणवीस सरकारने महिला आणि बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला धोरणाची नवी समिती तयार केली. या समितीच्या माध्यमातून महिला धोरणाचा नवा मसुदा तयार केला. या महिला धोरणामुळे राज्यातील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचा प्रश्न आणि महिलांच्या विकासासंदर्भात अनेक गोष्टी समाविष्ट असल्याचा दावा मंगल प्रभात लोढा यांनी केला होता. यासंदर्भात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये महिला आमदारांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेत महिला धोरणावर चर्चाही केली.

मंत्रिमंडळामध्ये एकही महिला मंत्री आमदार नाही. त्यामुळे या संदर्भात मंत्रिमंडळात कोण आवाज उठवणार? हा खरा प्रश्न आहे. एकूणच हे सरकार महिलांविषयी अत्यंत उदासीन आहे.- सचिन अहिर

महिला धोरण जाहीर नाही : वास्तविक महिला धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. 1994 मध्ये अशा प्रकारचे धोरण करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले. त्यानंतर 2001 मध्ये दुसऱ्यांदा महिला धोरण जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा एकदा महिला धोरणामध्ये अमुलाग्र बदल करून नव्याने हे धोरण तयार करण्याचा प्रयत्न 2019 पासून सुरू होता. अखेरीस 2023 मध्ये हे महिला धोरण शिंदे फडणवीस सरकारने नव्या मसुदासह तयार केले. मात्र सभागृहात त्याबाबत चर्चा होऊनही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत हे धोरण जाहीर केले गेले नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्येच हे महिला धोरण जाहीर करण्यात येईल, असे महिला आणि बालविकास मंत्र्यांनी सांगितले होते, मात्र तसे झाले नाही.

अधिवेशनानंतर होणार होते जाहीर : राज्याचे महिला धोरण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर जाहीर केले जाईल, असे लोढा यांनी सांगितले. मात्र या संदर्भातील पुस्तके छापूनही अद्याप त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे याबाबतची पुस्तके पाठवण्यात आली आहेत. मोठ्या परिश्रमाने महिला आणि बालविकास खात्याने हे धोरण तयार केलेले असतानाही अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी तरी जाहीर होईल, असे वाटले. मात्र, महिला बाल विकास खात्याची ही अपेक्षा पूर्ण झाली नाही. त्यानंतर दोन महिन्यात अनेकदा मंत्रिमंडळाच्या बैठका झाल्या. मात्र एकाही बैठकीत या धोरणाबाबतचा विषय आला नाही.

महिला धोरण अद्याप जाहीर होत नाही. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.- सचिन अहिर

पुन्हा हरकती आणि सूचना : महिला धोरणाविषयी त्याचा मसुदा तयार करताना महिला आणि बालविकास खात्याने याबाबत हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. त्यानंतर याबाबतची छापील पुस्तके तयार करण्यात आली. मात्र असे असूनही पुन्हा एकदा हरकती आणि सूचना मागवण्यानंतर हे धोरण जाहीर करण्यात येणार असल्याचे आता विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना महिला धोरण संदर्भात विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉक्टर नीलम ताई गोरे यांनी वारंवार सरकारकडे विचारणा केली आहे. वारंवार हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. मात्र तरीही सरकारला काहीही वाटत नाही. महिला धोरणाबाबत नेमके काय सुरू आहे? हे कळत नाही. महिला धोरण कुठे धूळ खात पडले आहे? हे आता सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी ही अहिर यांनी यावेळी केली.