मुंबई Thackeray Group Demand : अनेक शासकीय पदे आता कंत्राटी पद्धतीनं भरली जाणार आहे, असा निर्णय महाराष्ट्र सरकारनं घेतलाय. सरकारच्या या निर्णयामुळं विरोधकांबरोबरच अनेक बेरोजगार तरुणही सरकार विरोधात आक्रमक झालेत. एका बाजूला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तरुणांना आरक्षण मिळावं, यासाठी मराठा समाज आंदोलन करत आहे. तर, याच आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ओबीसी समाज देखील रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे. तर, दुसरीकडे सरकारनं शासनाच्या विविध विभागातील तब्बल 75 हजार जागा या खाजगीकरणाच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीनं भरण्याचा निर्णय राज्याच्या सरकारने घेतलाय. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे या रिक्त जागांमध्ये प्रथम श्रेणी कर्मचाऱ्यांपासून ते चतुर्थ श्रेणीपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत अशा तब्बल 132 प्रकारच्या पदांचा समावेश आहे.
कंत्राटी पद्धतीची भूमिका स्पष्ट करावी : सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आता विरोधक आक्रमक झालेत. ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी शिवसेना भवन येथे पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारवर ताशेरे ओढत टीका केलीय. राज्य सरकार आता कायमस्वरूपी रिक्त पदांची भरती न करता, पाच वर्षांसाठी कंत्राटी पद्धत लागू करणार आहे. तरूणांचं भवितव्य यामुळं अंधारात जाणार आहे. सरकारनं कंत्राटी पद्धतीची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी केलीय.
15 टक्के कमिशन कंत्राटदारांना : खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनानं सर्व विभागात नोकरभरती एजन्सीमार्फत करायची, असा निर्णय घेतलाय. 9 कंपन्यांना हे काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वेतनातील 15 टक्के कमिशन कंत्राटदारांना दिलं जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांचा पीएफ वगैरे बाबी कपात केल्यानंतर कर्मचाऱ्याला 60 टक्के पगार मिळणार आहे.
आंदोलनाचा इशारा : पुढे बोलताना खासदार सावंत म्हणले की, पुढे जीआरमध्ये म्हटलंय की, 5 वर्ष त्याच वेतनावर काम करावं लागणार आहे. म्हणजे या तरुणांना वेतन वृद्धी, महागाई भत्ता, बोनस मिळणार नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. मराठा आरक्षणासंदर्भात ते म्हणाले 'बोलू आणि निघून जाऊ'. यातून या सरकारला जनतेच्या प्रश्नांबाबत किती गांभीर्य आहे, हे दिसून येतं. आता ज्या प्रकारे शेतकरी आंदोलन करत आहेत, तशा कामगार संघटना कंत्राटीकरणाच्या विरोधात आंदोल करण्याच्या तयारीत आहेत. आम्ही इथल्या तरुणांसोबत आहोत. वेळ आल्यास आंदोलन करणार, असा थेट इशाराच अरविंद सावंत यांनी दिलाय.
स्पर्धा परीक्षांची तयारी : दरम्यान, राज्यात सध्याच्या घडीला सरकारी नोकरी मिळेल, या आशेनं हजारो बेरोजगार तरुण युपीएससी आणि एमपीएससी या स्पर्धा परीक्षांची तयारी आहेत. शासनाच्या या हजारो रिक्त पदांमध्ये कुठेतरी आपला देखील नंबर लागेल, अशी त्यांना आशा आहे. पण, आता या रिक्त जागाच कंत्राटी पद्धतीनं भरल्या जाणार आहे. या रिक्त जागांमध्ये ग्रंथपाल, लिपिक, सरकारी कर्मचारी, अभियंता, प्रशासक, संशोधक, अधीक्षक, प्रकल्प समन्वयक आदी पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार आहेत. त्यामुळं राज्यातील बेरोजगार तरुणांसमोर आता पुढे काय? असा मोठा प्रश्न आहे.
हेही वाचा :
- Teachers Issue : आंतरजिल्हा बदल्याशिवाय शिक्षक भरती नको, विधानसभेत आमदारांची मागणी
- ZP Teacher Recruitment: उदयोन्मुख शिक्षकांच्या पोटावर पाय? प्राथमिक शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांना नेमणार
- Teachers Recruitment: सरकारी शाळेत विद्यार्थी वाढत आहेत, मग त्याप्रमाणात शिक्षक भरती का होत नाही?; शिक्षण तज्ज्ञांचा सवाल
