मुंबई : राज्यातील सत्तासंघर्ष आणि 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत तब्बल 9 महिन्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. सत्ता संघर्षाचे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले आहे. तर 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधिमंडळाच्या विशेष अधिकारानुसार विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार अपात्रतेच्या कारवाईला वेग यावा, यासाठी शिवसेना ठाकरे गटाने दोनवेळा अध्यक्षांना निवेदन दिले आहे. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी अपात्रतेच्या कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे. राजकीय पक्ष कोण हे तपासून आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेतला जाणार आहे. राजकीय वर्तुळाचे यामुळे विशेष लक्ष लागले आहे.
निवडणूक आयोगाला खडे बोल : मुख्यमंत्र्यांसहित शिंदे गटाच्या सोळा आमदारांवर अपात्रतेच्या कार्यवाहीची टांगती तलवार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयासाठी शिवसेना पक्षाची मूळ घटना निवडणूक आयोगाकडून मागवली आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर बहुमताच्या संख्येनुसार पक्ष आणि चिन्ह शिवसेना शिंदे गटाला दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावरही ताशेरे ओढले आहेत. राजकीय पक्ष ठरवताना बहुमतावर नव्हे तर पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर ठरवला जातो.
परंतु, निर्णय देताना घाई केल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला खडे बोल सुनावले आहेत. विधानसभा अध्यक्षांनी याच निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेची घटना मागवल्याने शिवसैनिकांमध्ये आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत संशयाचे वातावरण आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे अस्तित्व मिटवण्याचा डाव असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाकडून होतो आहे.
घटना तपासून कारवाई करणार : न्यायालयाच्या आदेशानुसार विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर निवडणूक आयोगाकडील घटना तपासून कारवाई करणार आहेत. आयोगाच्या माहितीनुसार ही कार्यवाही होईल. विधानसभा अध्यक्षांना त्याचे अधिकार आहेत. ते योग्य निर्णय घेतील. आमची बाजू भक्कम असून आम्हाला न्याय मिळेल, असे शिवसेना शिंदे गटाचे राज्य समन्वयक ॲड. वैजनाथ वाघमारे यांनी सांगितले. तर, सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै 2022 पूर्वीच्या स्थितीवर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. जुलैपूर्वी कोणाची शिवसेना होती, हे सर्वश्रुत आहे.
विधानसभा अध्यक्षांना त्यानुसार कार्यवाही करावी लागणार आहे. अध्यक्ष नार्वेकर यांनी यापूर्वी कोणत्याही बाबी न तपासता शिंदे गटाचे प्रतोद आणि गटनेता नेमण्यास चुकीच्या पद्धतीने मान्यता दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावरून खडसावले आहे. त्यामुळे आता व्यवस्थित अभ्यास करून निर्णय देतील आणि 16 आमदार अपात्र होतील. ठाकरेंची यामुळे कोणतीही कोंडी होणार नाही, असे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सांगितले.
