निधीचे वितरण होत नाही, तोपर्यंत आंदोलनावर ठाम; शिक्षक संघटनांचा पवित्रा

आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदान जाहीर केले आहे. परंतु, वित्त विभागाकडून अनुदान वितरण होत नसल्याने शिक्षकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. जो पर्यंत शासन याबाबत निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार, असा पवित्रा शिक्षक संघटनांनी घेतला आहे.

मुंबई - प्रचलित नियमानुसार मिळणारे अनुदान शासनाने शिक्षकांच्या खात्यात जमा करावे, या मागणीसाठी महिनाभरापासून आझाद मैदानात शिक्षकांनी ठिय्या मांडला आहे. मात्र, आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदान जाहीर केले आहे. परंतु, वित्त विभागाकडून अनुदान वितरण होत नसल्याने शिक्षकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. जो पर्यंत शासन याबाबत निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार, असा पवित्रा शिक्षक संघटनांनी घेतला आहे.

हेही वाचा - मुंबई : सोमवारपासून फास्ट टॅग अनिवार्य; नियंमाचे उल्लंघन केल्यास शुल्क आकारणार

अनुदानाच्या मागणीसाठी शिक्षकांनी मुंबईतील आझाद मैदानात २६ जानेवारीपासून बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांसाठी शालेय शिक्षण विभागाने दोन जीआर काढून त्यांच्या शाळा अनुदान संदर्भातील यादी जाहीर केली आहे. शिक्षकांचे आंदोलन २० टक्के अनुदान, पात्र-अपात्र शाळा घोषित करण्यासाठी नाही, तर प्रत्यक्ष निधी वितरणाच्या प्रचलित नियमानुसार जीआर काढण्यासाठी होते. परंतु, आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता ते कमजोर करण्यासाठीच अनुदानाचा अद्यादेश काढल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.

उद्या पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरणार

येत्या मंगळवारी (१६ फेब्रुवारी) पुरवणी मागण्या सादर होणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागामध्ये अखर्चित असणाऱ्या निधीमधून शिक्षकांच्या निधीची तरतूद करण्याची फाईल वित्त विभागात सादर झाल्यास दोन दिवसात प्रश्न सुटेल. परंतु, संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांची मानसिकता दिसून येत नाही. त्यामुळे, उद्या पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरणार असल्याची भूमिका शिक्षक संघटनांनी घेतली आहे.

प्रचलित नियमानुसार २० टक्के अनुदानाचे अद्यादेश जाहीर केले जातात. कागदोपत्री अनुदानाचा निधी यामुळे वाढतो. मात्र, वित्त विभागाच्या अंमलबजावणी अभावी निधीचा विनियोग होत नाही. शिक्षकांच्या हातात देखील काही लागत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे, असे शिक्षक समन्वय संघटनेच्या महिला अध्यक्ष नेहा गवळी म्हणाल्या.

...तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही

आता काढलेल्या शासन अद्यादेशाशी आमचा काहीही संबंध नाही. आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी, शिक्षकांची समज काढण्यासाठी हे अद्यादेश काढले आहे. मात्र, हे अद्यादेश काढताना शिक्षकांच्या चुलीत पाणी ओतण्याचे काम सरकारने केले आहे. अनुदानाचा निधी वितरित झाला पाहिजे, पगार झाला पाहिजे, अघोषित शाळा घोषित झाल्या पाहिजेत, या मूळ मागण्यांसाठी आमचे आंदोलन सुरू आहे. तसेच, शासनाच्या १५ नोव्हेंबर २०११ आणि ४ जून २०१४ च्या शासन आदेशाच्या अनुदानानुसार निधी वितरित होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षक समन्वय संघाचे समन्वयक प्रा. दीपक कुलकर्णी यांनी दिली.

हेही वाचा - महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णसंख्येत आजही वाढच; 40 मृत्यू