मुंबई : 12 वीचा निकाल उशिरा लागला तर लाखो विद्यार्थ्यांना पुढील प्रवेश करिता वेळ मिळाला नसता. अनेक अभ्यासक्रमसाठी विद्यार्थ्यांना दाखले मिळवणे त्याची वैधता करणे, यात भरपूर वेळ गेला असता. हे विचारात घेऊन शासनाने अखेर काही मागण्या मान्य केल्या आहे. दरम्यान 2 दिवसांपूर्वीच शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यासोबत कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाने भेट होऊन सुद्धा निर्णय झाला नव्हता. त्यामुळे हजारो शिक्षक आंदोलन करण्यावर ठाम होते. राज्यामध्ये सुमारे 50 लाख उत्तर पत्रिका बारावी परीक्षा मंडळाच्या विविध कार्यालयामध्ये ढिगाने दाखल होत आहे. त्याचे करायचे काय असा मोठा सवाल शासनापुढे होता. त्या तणावातून शासन बिनधास्त झाले आहे.
शिक्षकांच्या मागण्या मान्य : शिक्षकांनी मांडले होते ती बाब शासनाने मान्य केली आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत असलेल्या विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानीत, अर्धवेळ शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले आहे. 214 पदांना उच्च स्तरीय सचिव समितीने मंजुरी दिली असून त्याबाबतचा शासन आदेश १५ दिवसात निर्गमित करण्यात येणार आहे. उर्वरित कार्यरत असलेल्या वाढीव पदावरील शिक्षकांची अधिवेशन काळात उच्च स्तरीय सचिव समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आणि मान्यता देण्यात येईल. ही बाब देखील म्हत्त्वाची म्हणून मान्य केली आहे.
रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू : आय टी विषयाच्या मान्यता प्राप्त शिक्षकांना अनुदानित पद मान्यता व वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत वित्त विभागाकडे पुढील १५ दिवसात प्रस्ताव सादर केला जाईल. यासाठी काही काळ लागेल असे शासनाने सांगितले आहे. येत्या 15 दिवसात त्याबाबत प्रस्ताव सादर केला जाईल. अनुदानासाठीच्या जाचक अटी रद्द करण्याबाबत महासंघाने आवश्यक त्या सुधारणा शिक्षण विभागाकडे सादर करायाच्या आहेत. शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या तुकडीसाठी विद्यार्थी संख्येचे निकष शासनाने पूर्वी मान्य केल्या प्रमाणेच असतील हे देखील निर्णय घेताना मान्य केले.
प्रस्तावाची पडताळणी करून मान्यता : १ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाची पडताळणी करून मान्यता देण्यात येईल. यासंदर्भात कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी महासंघाचे नेते मुकुंद आंधळकर यांनी ई टीवी भारतसोबत संवाद साधताना सांगितले की, गेल्या अनेक दिवसांपूर्वी आम्ही संप जाहीर केला होता. कारण मागण्या मान्य होत नव्हत्या. आता किमान काही मागण्या मान्य झाल्या आहेत. म्हणून बहिष्कार मागे घेत आहोत.आज पासून 50 लाख पेपर तपासणी काम सुरू करणार आहेत. याप्रसंगी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, शिक्षण विभाग मुख्य सचिव रणजित सिंह देओल यांच्या समवेत शिष्टमंडळाने चर्चा केली.
हेही वाचा : NCP In Nagaland : नागालँडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस बनणार प्रमुख विरोधी पक्ष! 7 जागांवर मिळवला विजय
