मुंबई - राज्यातील विना अनुदानित शाळांना अनुदान देण्यासाठी अर्थ विभागाने तरतूद केली. त्यासाठी नेमलेल्या उपसमितीची बैठक झाली. बैठकीत आठ दिवसात कॅबिनेटची बैठक घेऊ आणि अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावू, असे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी दिले होते. शिवाय येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी शिक्षकांचे वेतन सुरू होणार असल्याचेही आश्वासन त्यांनी दिले होते. परंतू यासबंधी मंत्रालयात कोणतीही सकारात्मक हालचाल दिसून येत नसल्याने शिक्षकांनी आझाद मैदानावर अर्धनग्न आंदोलन सुरू केले आहे.
माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ५ वर्षापासून खोटी आश्वासने, खोटी माहिती व भूलथापा देण्याचेच कार्य केल्याचा आरोप या शिक्षकांनी केला आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शालेय शिक्षकांनी पुन्हा एकदा संपूर्ण राज्यात धरणे आंदोलने सुरू केले. काही शिक्षक तर सरकारचे लक्ष केद्रींत करण्यासाठी नग्न अवस्थेत धरणे देत आहेत.
शासनाने मार्च २०१८ च्या मुंबई अधिवेशनात १४६ उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदानासाठी घोषित केले. मार्च २०१९ च्या अधिवेशनात १६५६ उच्च माध्यमिक शाळांना घोषित केले. अनुदानासाठी घोषित केलेल्या शाळांच्या अनुदानासाठी गेल्या अधिवेशनात आर्थिक तरतूद सुध्दा करण्यात आली होती. त्यासंबंधी सर्व शासकीय सोपस्कार पूर्ण झाले. आता फक्त १६५६ उच्च माध्यमिक शाळांची घोषणा व त्यासंबंधी शासन निर्णय काढणे बाकी आहे.
मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांनी विना विलंब शिक्षकांच्या भावना लक्षात घेऊन निर्णय जाहीर करावे. तसेच शिक्षकांच्या खात्यावर त्वरीत थकीत पगार जमा करावा, अशा विविध मागण्या घेऊन शिक्षकांनी पुन्हा आंदोलन पुकारले आहे. मागण्या मान्य करा अन्यथा येणाऱ्या काळात संपूर्ण महाराष्ट्रात शिक्षकांच्या आत्महत्या झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही शिक्षकांनी दिला आहे. शिवाय याला महाराष्ट्र शासनच पूर्णपणे जबाबदार राहील, असे शिक्षक संघटना राज्य सचिव टी.एम. नाईक यांनी सांगितले.
