मुंबई - महाराष्ट्रातील १२ लाख रिक्षा परवाना धारकांना दीड हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. मात्र, लॉकडाऊन काळात मासिक १० हजार रुपये मदतीची मागणी केली असताना, केवळ दीड हजार रुपयांची मदत जाहीर करून साडेबारा लाख रिक्षा चालकांची थट्टा केली आहे. राज्यातील टॅक्सी चालक बिखारी आहेत का? असा संतप्त प्रश्नन स्वाभिमानी टॅक्सी-रिक्षा चालक संघटणेकडून करण्यात आला.
हेही वाचा - रिलायन्सच्या जामनगर प्लांटमधून महाराष्ट्राला मिळणार ऑक्सिजन
रिक्षा-टॅक्सी चालकांची थट्टा करणे बंद करा
स्वाभिमानी रिक्षा टॅक्सी चालक युनियनचे अध्यक्ष के.के. तिवारी यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारने फक्त दीड हजार रुपयांची मदत रिक्षा परवाना धारकांना जाहीर केली. या उलट या मदतीमध्ये टॅक्सी परवाना धारकांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे, टॅक्सी चालकांमध्ये सरकारविरोधात संतापाची लाट पसरली आहे. मुळात रिक्षा परवाना धारकांना दिलेली मदतही फारच तुटपुंजी आहे. आम्ही लॉकडाऊन काळात मासिक १० हजार रुपये मदतीची मागणी केली असताना केवळ दीड हजार रुपयांची मदत म्हणजे रिक्षा चालकांची थट्टा आहे. गेल्या वर्षी देशासह राज्यभरात लॉकडाऊन करण्यात आला होता. त्यामुळे, टॅक्सी आणि रिक्षा चालक, मालकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सतत इंधन दरवाढ आणि निर्बंधांमुळे टॅक्सी-रिक्षा चालकांचा व्यवसाय मेटाकुटीला आला आहे. त्यामुळे, राज्य शासनाने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांची थट्टा करणे थांबावावे.
10 हजार मदत द्या, अन्यथा आंदोलन करू
राज्य शासनाने घातलेल्या निर्बंधांमुळे रिक्षा चालकांना व्यवसाय नाही. सर्व खासगी कार्यालये, बाजारपेठा, मनोरंजनाची साधने आणि पर्यटनस्थळ बंद असताना रिक्षा काढायची कुणासाठी? असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यातही एका महिन्याला दीड हजार रुपये म्हणजे दिवसाला ५० रुपयात घर चालवायचे कसे? इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र विकसित राज्य असतानासुद्धा गेल्या वर्षी मदत केली नाही. आता टॅक्सी चालकांना वगळून रिक्षा चालकांना तुटपुंजी मदत केली आहे. राज्यातील टॅक्सी चालकांना राज्य शासनाने तत्काळ 10 हजार रुपयांची मदत करावी, अन्यथा आम्ही शासनाविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारासुद्धा राज्यातील टॅक्सी रिक्षा चालक संघटणांकडून देण्यात आला.
रिक्षा चालकांवर कर्जाचे डोंगर
सध्या राज्यातील २० टक्के रिक्षा या पतपेढ्या, बँक आणि इतर वित्तीय संस्थांनी जप्त केल्या आहेत. ५० टक्क्यांहून अधिक रिक्षा चालकांच्या घरी वसुलीसाठी कर्जदार चकरा मारत आहेत. परिणामी, सरकारने व्याजासह कर्जमाफी दिली नाही तर कोरोनाचा जोर ओसरताच राज्यातील रिक्षा चालक व मालक सरकारविरोधात मोठे आंदोलन पुकारतील. त्याला जबाबदार राज्य सरकार असणार, अशी प्रतिक्रिया रिक्षा चालक व मालकांचे नेते शशांक राव यांनी दिली.
हेही वाचा - मुंबईमध्ये आयसीयू अन् व्हेंटिलेटर बेडची कमतरता
