मुंबई - लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात दुष्काळाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची दखल अखेर राज्य सरकारने घेतली आहे. राज्यातील धरण व तलावांमध्ये उपलब्ध मृत पाणीसाठ्याचे नियोजन करुन त्याचा वापर प्राधान्याने पिण्यासाठी करावा. पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकर्सच्या फेऱ्यांबाबत जीपीएसच्या साहाय्याने गटविकास अधिकाऱ्यांनी दररोज नियंत्रण ठेवावे, अशा सूचना मुख्य सचिव यु.पी. एस. मदान यांनी आज दिल्या.
मंत्रालयात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईच्या अनुषंगाने आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी पाणीपुरवठा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव शामलाल गोयल उपस्थित होते. मुख्य सचिवांनी टंचाईची परिस्थिती हाताळण्याच्या दृष्टिने क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत.
राज्यात सध्या ४ हजार ३२९ टँकर्सद्वारे ३ हजार ३७९ गावे आणि ७ हजार ८५६ वाड्यांवर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. राज्यातील पिण्याच्या पाण्याचा आढावा घेऊन मुख्य सचिव म्हणाले की, सध्या टँकर ज्या ठिकाणांवरुन भरले जातात तेथे पिण्याचे पाणी किती कालावधीसाठी उपलब्ध होऊ शकेल, याचा आढावा यंत्रणेने तातडीने घ्यावा. त्याचबरोबर अन्य कुठल्या स्त्रोतावरुन पाणी उपलब्ध होऊ शकेल, याबाबतची खातरजमा उपविभागीय अधिकारी आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनी करावी. ज्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स मंजूर आहेत. तेथे जीपीएसच्या साहाय्याने मंजूर फेऱ्यानुसार पाणीपुरवठा होत आहे की, नाही याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांनी दैनंदिन माहिती घ्यावी आणि आवश्यक त्या प्रमाणात पाणीपुरवठा होईल यासाठी प्रयत्न करावे.
पाणी टंचाईच्या अनुषंगाने तात्पुरती पूरक पाणीपुरवठा योजना व नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली आहे. तेथे योजनांची कामे मुदतीत पूर्ण करुन गावे व वाड्यांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होईल याची दक्षता घ्यावी, असेही मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले.
