ETV Bharat / state

'ब्रेक द चेन'चे नियम मोडणाऱ्या ई-कॉमर्स वेबसाईट्सवर कारवाई करा- मुंबई उच्च न्यायालय - 'ब्रेक द चेन'चे नियम मोडणाऱ्या ई-कॉमर्स वेबसाईट्स

'ब्रेक द चेन' अंतर्गत निर्बंधांवर आता शिथिलता आणावी, अशी मागणी व्यापारी संघटनांनी केली आहे. तर, 'ब्रेक द चेन'चे नियम मोडणाऱ्या ई-कॉमर्स वेबसाईट्सवर तत्काळ कारवाई करा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.

mumbai
मुंबई
author img

By

Published : May 26, 2021, 12:46 AM IST

मुंबई - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या 'ब्रेक द चेन' अंतर्गत निर्बंधांवर आता शिथिलता आणावी, अशी मागणी व्यापारी संघटनांनी केली आहे. याप्रकरणी संघटनेकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तर, 'ब्रेक द चेन'चे नियम मोडणाऱ्या ई-कॉमर्स वेबसाईट्सवर तत्काळ कारवाई करा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.

छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी काय उपाययोजना?

"कोरोना काळात व्यवसाय ठप्प झालेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी काय उपाययोजना करणार? परवाना फी अथवा अन्य कर आकारणीत काही सुविधा देण्याचा विचार आहे का?" असे प्रश्न उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केले आहेत. व्यापारी संघटनेच्या याचिकेवर मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला 4 आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी 21 जूनला मुंबई उच्च न्यायालय करणार आहे.

निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशासह राज्यात थैमान घातले आहे. त्यातच वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यात कडक निर्बंध लागू केले आहेत. त्यानुसार केवळ अत्यावश्यक वस्तू विकण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसान आणि अस्थिरतेचाही सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे घालण्यात आलेल्या निर्बंधांवर शिथिलता आणावी अथवा सूट देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर्स असोसिएशन यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

न्यायालयाचे सरकार-पालिकेला निर्देश

दरम्यान, न्यायमूर्ती आर. डी धनुका आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशानुसार अत्यावश्यक सेवेतील वस्तू, साधनसामुग्री आणि सेवा वगळता छोटे व्यापारी आणि ई-कॉमर्स क्षेत्राला इतर कोणत्याही वस्तू विकण्यास अथवा त्याची डिलिव्हरी करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. ही बाब राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना वकील ज्योती चव्हाण यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. दोन्ही बाजू ऐकून घेत खंडपीठाने ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवरून अत्यावश्यक सेवेतील वस्तू वगळता इतर वस्तूंची विक्री होते का? याबाबत शहानिशा करून प्रतिज्ञापत्राद्वारे सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाला दिले.

हेही वाचा - महाराष्ट्रावर शोककळा, सेवा संपण्याच्या 15 दिवस आधीच गोंदियातील जवान प्रमोद कापगते शहीद

मुंबई - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या 'ब्रेक द चेन' अंतर्गत निर्बंधांवर आता शिथिलता आणावी, अशी मागणी व्यापारी संघटनांनी केली आहे. याप्रकरणी संघटनेकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तर, 'ब्रेक द चेन'चे नियम मोडणाऱ्या ई-कॉमर्स वेबसाईट्सवर तत्काळ कारवाई करा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.

छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी काय उपाययोजना?

"कोरोना काळात व्यवसाय ठप्प झालेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी काय उपाययोजना करणार? परवाना फी अथवा अन्य कर आकारणीत काही सुविधा देण्याचा विचार आहे का?" असे प्रश्न उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केले आहेत. व्यापारी संघटनेच्या याचिकेवर मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला 4 आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी 21 जूनला मुंबई उच्च न्यायालय करणार आहे.

निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशासह राज्यात थैमान घातले आहे. त्यातच वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यात कडक निर्बंध लागू केले आहेत. त्यानुसार केवळ अत्यावश्यक वस्तू विकण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसान आणि अस्थिरतेचाही सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे घालण्यात आलेल्या निर्बंधांवर शिथिलता आणावी अथवा सूट देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर्स असोसिएशन यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

न्यायालयाचे सरकार-पालिकेला निर्देश

दरम्यान, न्यायमूर्ती आर. डी धनुका आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशानुसार अत्यावश्यक सेवेतील वस्तू, साधनसामुग्री आणि सेवा वगळता छोटे व्यापारी आणि ई-कॉमर्स क्षेत्राला इतर कोणत्याही वस्तू विकण्यास अथवा त्याची डिलिव्हरी करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. ही बाब राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना वकील ज्योती चव्हाण यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. दोन्ही बाजू ऐकून घेत खंडपीठाने ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवरून अत्यावश्यक सेवेतील वस्तू वगळता इतर वस्तूंची विक्री होते का? याबाबत शहानिशा करून प्रतिज्ञापत्राद्वारे सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाला दिले.

हेही वाचा - महाराष्ट्रावर शोककळा, सेवा संपण्याच्या 15 दिवस आधीच गोंदियातील जवान प्रमोद कापगते शहीद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.