मुंबई - आत्महत्या केलेल्याशेतकऱ्यांच्या पत्नींना येणा-या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी विशेष धोरणांची आखणी व अंमलबजावणी केली जावी. तसेच शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या निकषाचे पुनरावलोकन करुन त्यात आवश्यक बदल केले जावे, अशा महत्वपूर्ण शिफारशीराज्य महिला आयोगाने करुन वर्ष उलटून गेले. मात्र,अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने काही स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने विदर्भात नागपूर येथे मागील वर्षी २२ व २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी व मराठवाडयात औरंगाबाद येथे २६ व २७ मार्च २०१८ रोजी 'आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिलांची सुरक्षितता' या विषयावर २ दिवसीय चर्चासत्र आयोजित केले होते. दोन्ही चर्चासत्रास महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी उपस्थित राहून आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या पत्नींशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या होत्या.
राजस्व अभियानांतर्गत चावडी वाचन कार्यक्रम तसेच विशेष वारसाहक्क नोंदणी शिबीर घेऊन या विधवा महिलांना जमिनीचा हक्क मिळवून द्यावा, मालकीची शेतजमीन नसणारे, दुस-याच्या शेतात मजुरी करणारे शेतकरी (Tenant Farmers) यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे निकषात बदल करुन त्यांना मदत मिळेल यादृष्टीने अंमलबजावणी करणे, शेतजमीन नावावर होत नसल्याने विधवा महिलांना प्रधानमंत्री आवास योजनेत घर मिळणे अवघड होत असल्याने अशा महिलांच्या शेतजमीन त्वरित नावावर करुन देणे अशा शिफारशी आहेत.
शासनाकडून सद्य:स्थितीत विधवा महिलांना १ लाख रूपये मदत देण्यात येते. इतर राज्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन सदर आर्थिक मदत वाढवली पाहिजे. ती शक्यतो २ लाखापर्यंत असावी. सरकारने याचा निश्चित विचार करावा. आरोग्याच्या सोयी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी ‘हेल्थ कार्ड' द्यावे, घरकुल योजनांमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विधवांना प्राधान्य क्रम द्यावा, आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात ‘मनरेगा योजना' प्राधान्याने राबवावी, अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ प्राधान्याने मिळावा अशा शिफारशीही यामध्ये मांडण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा पातळीवर विशेष सहाय्य कक्ष स्थापन करावे -
जिल्हा पातळीवर या विधवा महिलांसाठी विशेष सहाय्य कक्ष स्थापन करुन त्यामार्फत सरकारी योजनांची माहिती, कायदेशीर मार्गदर्शन आणि तिच्या अडचणींचा निपटारी करण्यात यावा, काही राज्यांच्या धर्तीवर ‘किसान मित्र हेल्पलाइन' सुरु करता येणे शक्य आहे का? याचा अभ्यास व्हावा, महिलांच्या अधिकारांबाबत संबंधित विभागातील अधिका-यांना प्रशिक्षण द्यावे, त्यांना शेतकरी विधवांच्या महिलांचे प्रश्न संवेदनशीलतेने हाताळणेबाबत अधिकाऱ्यांचे प्रबोधन व्हावे, उपरोक्त बाबींची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने योग्य ती कार्यवाही व्हावी, या उपाययोजनांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विधवा महिलांच्या समस्यांचे निराकरण होऊन या महिलांना ख-या अर्थाने न्याय मिळवून देता येणे शक्य आहे, असा विश्वास विजया रहाटकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केला.
शेतीचा सातबारा पत्नीच्या नावावर नसल्याने उद्भवभणा-या अडचणी
१. संपत्तीत वाटा मिळविताना कुटुंबातील अन्य नातेवाईकांकडून होणारा विरोध
२. मुलांचे शिक्षण, लग्न, आजारपण इत्यादीकरिता होणारी आर्थिक ओढाताण
३. स्वत:चा आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न
४. मुलीचा संसार नीट झाला नाही तर तिच्या पालनपोषणाचा प्रश्न
५. कर्ज परतफेडीचे संकट
६. समाजाचा नकारात्मक दृष्टीकोन
७. सरकार पातळीवर मदत मिळविताना होणारा जाच
या समस्यांचा शासन पातळीवर गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे असून, चर्चा सत्रादरम्यान करण्यात आलेल्या अभ्यासातून तसेच महिलांशी साधलेल्या संवादातून उपरोक्त समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्य महिला आयोगाने शिफारशी केल्या होत्या.
