मुंबई - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खासगी शिक्षण संस्थांनी वाढवलेल्या शैक्षणिक शुल्काच्या विरोधात आठ राज्यातील पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने आज या पालकांची याचिका फेटाळत सुरूवातीला उच्च न्यायालयात जाऊन याचिका दाखल करा आणि नंतर आमच्याकडे या असे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्देशामुळेे पालकांमध्ये नाराजी पसरली असली तरी आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून 8 राज्यातील पालक येत्या आठवडाभरात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती पालकांकडून देण्यात आली. लॉकडाउन दरम्यान शाळा बंद असल्याने सर्वच खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांना केवळ शैक्षणिक शुल्क घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे अप्रत्यक्ष शुल्क सामाविष्ट असू नये आणि मागील वर्षीच्या तुलनेने या वर्षी खर्च कमी येणार असल्याने सर्व शाळांची नव्याने शुल्क निश्चिती करण्यात यावी, त्यात कोणतेही वाढीव शुल्क आकारण्यात येऊ नये अशी मागणी पालकांनी केली होती. तसेच या याचिकेत पालकांनी कोरोनावर देशात प्रभावी लस आल्याशिवाय प्रत्यक्ष शाळा सुरु करण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली होती.
शुल्क वसुलीसाठी मुलांना शाळेतून काढण्यात येऊ नये आणि जोपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत नियम बनवले जात नाहीत तोपर्यंत ऑनलाईन शिक्षण चालू करण्यात येऊ नये आदी मागण्या ही पालकांनी केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने आठ राज्यातील पालकांची याचिका आणि त्या विषयाची दखल न घेणे हे दुर्दैवी आहे. कारण कोरोना महामारीची झळ सगळ्यांना देशभरात लागली आहे. शालेय शुल्कासंदर्भात नियम करणे सहज शक्य होते. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ तांत्रिक बाबीला अनुसरून ही याचिका फेटाळल्याने आता विविध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत, असे मुख्य याचिकाकर्ते सुशील शर्मा यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली असली तरी आम्ही न्यायासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असे राज्यातील याचिकाकर्ते प्रसाद तुळसकर यांनी सांगितले. देशातील कोट्यवधी पालकांचा हा प्रश्न असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आमची बाजू ऐकून घेणे अपेक्षित होते, अशी खंतही पालकांकडून व्यक्त करण्यात आली.
