मुंबई: सुप्रीम कोर्टात शिंदे-ठाकरे गटाच्या फुटीसंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी सुरू झाली आहे. कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांवरही कोर्टात आक्षेप घेतला. कोर्टाने त्यांनी घेतलेले निर्णय कसे घेऊ शकते, असे प्रश्न उपस्थित केले. मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळाला न विचारता काही निर्णय राज्यपालांना घेता येत नाहीत. ते त्यांनी कसे घेतले असा सवाल सिब्बल यांनी विचारला. अपात्रतेची टांगती तलवार असलेल्या आमदारांना राज्यपालांनी बोलावलेच कसे असा सवाल त्यांनी विचारला. शिंदे यांनी राज्याबाहेर घेतलेल्या पक्षाच्या सर्वच बैठका अवैध असल्याचा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला आहे. शिंदे यांच्यावरच अपात्रतेची टांगती तलवार असताना, त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिलीच कशी असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला आहे.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयावर आक्षेप : ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आपली बाजू मांडत आहेत. सुरुवातीलाच त्यांनी निवडणूक आयोगाने परवाच दिलेल्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. तसेच हा निर्णय रद्दबातल ठरवण्याची विनंती कोर्टाला केली. त्याचबरोबर पक्षफूट आणि विधिमंडळातील पक्षाचे बलाबल यामध्ये फरक मानला पाहिजे हा मुद्दा त्यांनी रेटून धरला आहे. त्याअनुषंगाने सिब्बल यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष एकच मानायचा का, यापासून ज्याप्रमाणे घटनाक्रम झाला, त्यानुसार कोर्टाने नेमकी काय भूमिका घेतली याबद्दल त्यांनी अनेक आक्षेप आणि प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याचबरोबर सरकार कसे बेकायदेशीर आहे याबाबतचे मुद्दे ते मांडत आहेत.
'या' याचिकांवर सुनावणी होती : यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील कोणत्या गटाला 'खरी' शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता द्यायची आणि धनुष्य-बाण चिन्हाचे वाटप करण्याची परवानगी दिली होती. शिवसेनेच्या याचिका विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची निवड होण्याआधी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना निलंबित करण्याची नोटीस उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी बजावली होती. या १६ आमदारांना निलंबित करावे, अशी शिवसेनेची याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या व्हिपला मान्यता दिली होती, त्याविरोधात शिवसेनेची याचिका आहे. यावर आज सुनावणी आहे. न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
आतापर्यंत काय काय घडले ? 16 आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका ठाकरे गटाकडून, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव शिंदे गटाकडून यासह आणखी चार याचिकांवर सर्वांत आधी 21 जुलै रोजी सुनावणी पार पडली होती. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या बाजूने आणि ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद केला होता. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने ही सुनावणी पुढे ढकलली होती.
मागील सुनावणीत काय झाले: 1 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणांवर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायाधीशांनी दोन्ही गटांना कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, 29 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. त्यावेळी पाच न्यायमूर्तींपैकी न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे सुनावणी लांबणीवर पडली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १० जानेवारी २०२३ ही तारीख दिली होती. त्यानंतर सुनावणीसाठी १४ फेब्रुवारी ही तारीख दिली होती. त्यानुसार सुनावणी झाली, परंतु अंतिम निर्णय आलेला नाही.
