मुंबई - शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते रविकांत तुपकर ( Ravikant Tupkar, leader Farmers Workers Party ) यांनी राज्य सरकारला मुंबईत येऊन जलसमाधी आंदोलनाचा ( Jalasamadhi Movement ) इशारा दिला होता. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी शेतकरी कामगार पक्षाकडून रविकांत तुपकर यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुंबईच्या अरबी समुद्रात जलसमाधी आंदोलन पुकारले होते.
सोयाबीन-कापूस प्रश्नी केंद्र सरकारशी चर्चा - राज्य सरकारशी चर्चा झाल्यानंतर बोलताना रविकांत तुपकर यांन सांगितले की, "आपण मांडलेला विषय महत्त्वाचा असून सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या समस्या रास्त आहेत, राज्यस्तरावरील बहुतांशी मागण्या आम्ही तातडीने पूर्णत्वास नेवू तर केंद्र शासनासंदर्भात असलेल्या मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्यासोबत शिष्टमंडळाची बैठक लावू आणि सोयाबीन-कापूस प्रश्नी केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यासाठी लवकरच राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ घेवून दिल्लीत घेवून जाऊ,"असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
जलसमाधी आंदोलनाची दखल घेवून बैठक - रविकांत तुपकर हजारो शेतकऱ्यांची फौज घेऊन मुंबईत दाखल झाले होते. दरम्यान या आंदोलनाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेत तुपकरांना चर्चेचे निमंत्रण देऊन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी दिडतास रविकांत तुपकर यांच्या मागण्या समजून घेतल्या व सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत सकारात्मक चर्चा यावेळी करण्यात आली. सह्याद्री अतिथी गृह मुंबई येथे ही बैठक दुपारी अडीच वाजता पार पडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री.अब्दुल सत्तार, सहकार मंत्री अतुल सावे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह प्रमुख विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
काय आहेत मागण्या ? शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्यावी, सोयाबीनला किमान ८ हजार ७०० रुपये आणि कापसाला १२ हजार ७०० रुपये भाव स्थीर रहावा यासाठी सोयापेंड (डीओसी) नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, मागील वर्षी आयात केलेल्या ५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, सोयापेंड आयात करु नये, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, सोयाबीनची वायदे बाजारावरील बंदी उठवावी, खाद्य तेलांवरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे ११ टक्के ठेवावे, कापूस व सूत नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, पीककर्जासाठी सीबीलची अट रद्द करावी, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज द्यावी, महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करावे, शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम कर्जात वळती करु नये, मेंढपाळांना चराईक्षेत्र उपलब्ध करून द्यावे,
शेतकऱ्यांना भरीव मदत करा - आज मंत्रालय शेजारी अरबी समुद्रात हे जलसमाधी आंदोलनात करण्याचा इशारा रविकांत तुपकर यांच्याकडून देण्यात आला होता. अतिवृष्टीमुळे शेतकरी अडचणीत ( Farmers in trouble due to heavy rains ) सापडला असून राज्य सरकारकडून देण्यात आलेली मदत अगदीच तुटपुंजी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने भरीव मदत लवकरात लवकर देवी यासाठी आंदोलन होणार होतं. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde) यांनी रविकांत तुपकर यांना सह्याद्री अतिथीगृहात चर्चेसाठी बोलावलं. शेतकऱ्यांच्या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करू असा आश्वासन दिल्यानंतर रविकांत तुपकर यांनी जलसमाधी आंदोलन तूर्तास मागे घेतले आहे. या चर्चेच्या वेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ) कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार ( Agriculture Minister Abdul Sattar ) हे देखील उपस्थित होते.
सरकारने शब्द फिरवल्यास पुन्हा आंदोलन - अडचणी सापडलेल्या शेतकऱ्यांना त्वरित लवकरात लवकर भरीव मदत करू असा शब्द चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याला दिला आहे. त्यामुळे तूर्तास आपण जलसमाधी आंदोलन स्थगित करत आहोत मात्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना भरीव मदत दिली नाही तर हे आंदोलन पुन्हा करू असा इशारा रविकांत तुपकर यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
चर्चेत सरकारकडे केलेल्या मागण्या - शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्यावी, सोयाबीनला किमान ८ हजार ७०० रुपये आणि कापसाला १२ हजार ७०० रुपये भाव स्थीर रहावा यासाठी सोयापेंड (डीओसी) नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, मागील वर्षी आयात केलेल्या ५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, सोयापेंड आयात करु नये, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, सोयाबीनची वायदे बाजारावरील बंदी उठवावी, खाद्य तेलांवरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे ११ टक्के ठेवावे, कापूस व सूत नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, पीककर्जासाठी सीबीलची अट रद्द करावी, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज द्यावी, महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करावे, शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम कर्जात वळती करु नये, मेंढपाळांना चराईक्षेत्र उपलब्ध करून द्यावे, यासह ईतर मागण्या रविकांत तुपकर यांनी केल्या आहेत.
