मुंबई - महाराष्ट्र राज्यात ६ भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र आहेत. या सर्व केंद्रात २०१८ पासुन खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा रु.४००० तर अनुसुचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा रु.७००० विद्यावेतन सुधारित दराप्रमाणे देण्यात येत आहे. मात्र, अल्पसंख्यांक प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अजुनही सुधारित दराने विद्यावेतन न देता केवळ रु.२००० विद्यावेतन देण्यात येत आहे. स्वतःचे निवास व भोजन खर्च भागवण्यासाठी रु.२००० ही अत्यंत तुटपुंजी रक्कम आहे त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनेक हालअपेष्ठा सहन कराव्या लागतात.
खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन हे उच्च शिक्षण विभागातर्फे देण्यात येते. अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन हे अल्पसंख्यांक विभागातर्फे देण्यात येते. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडेच या दोन्हीही खात्यांचा कारभार आहे. एकाच मंत्र्यांच्या नियंत्रणात असलेल्या दोन विभागातील कारभाराच्या तफावतीमुळे तावडे अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसोबत एक प्रकारचा आर्थिक व शैक्षणिक भेदभाव करत असल्याचे निदर्शनास येते, असे रोहित ढाले म्हणाले.
हे प्रकरण शासनाने गांभीर्याने घेऊन अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ करुन सुधारित दराप्रमाने विद्यावेतन सुरु करण्याची मागणी छात्रभारतीने केली आहे. यासंगी छात्रभारतीचे मुंबईचे अध्यक्ष रोहित ढाले, कार्यकारिणी सदस्य विकास पटेकर व समीर कांबळे उपस्थित होते
