मुंबई : नवीन वर्षाची सुरुवात चांगली व्हावी अशी सर्वांची इच्छा असते. राज्यात मात्र नवीन वर्ष सुरु होताच संपाची (Strikes will pose challenge to the government ) सुरुवात झाली आहे. वर्षाच्या सुरुवातीलाच निवासी डॉक्टर, वीज कर्मचारी तसेच अंगणवाडी सेविकांनी संप पुकारला होता.आता आणखी काही महिन्यात विविध संघटनांचे कर्माचारी संप पुकारण्याच्या पवित्र्यात आहेत, यामुळे या संपांना थोपविण्याचे आव्हान सरकारपुढे राहणार आहे. (Strikes in New Year 2023)
डॉक्टरांचा संप : महागाई भत्ता, सहयोगी प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरणे, वसतीगृहाच्या समस्या, मुंबई महानगरपालिकेकडून दर महिना मिळणारा प्रलंबित कोविड भत्ता या कारणांमुळे राज्यभरातील सात हजार निवासी डॉक्टरांनी २ आणि ३ जानेवारीला काम बंद आंदोलन केले. मुंबई महानगरपालिकेच्या केईएम, नायर, सायन, कूपर आदी रुग्णालयांमध्ये २ हजार डॉक्टर्स कार्यरत आहेत. या डॉक्टरांना कोविड काळातील भत्ता, डीए तसेच वसतिगृह हे प्रश्न सोडवण्यात आलेले नाहीत. यासाठी पालिका रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांनीही संपात सहभाग घेतला. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी बैठक झाल्यावर हा संप मागे गणेयात आला आहे.
वीज कर्मचाऱ्यांचा संप : अदानी समूहाने समांतर परवान्यासाठी अर्ज केला. त्याच्या निषेधार्थ राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. वीज कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्यांचा शासन सकारात्मकपणे विचार करत असून वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा कोणताही विचार नाही. सर्व कायदेशीर आयुधे वापरून पॅरलल लायसन्ससंदर्भात महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) मध्ये आक्षेप मांडण्यात येईल. कंपनीवर होणारा परिणाम व ग्राहकांचे हित यावेळी प्राधान्याने मांडण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्यानंतर हा संप मागे घेण्यात आला.
अंगणवाडी सेविकांचा संप : मानधनात भरीव वाढ द्यावी या प्रमुख मागणीसह पोषण ट्रॅकर अॅपसाठी चांगला कार्यरत मोबाईल द्यावा यासह इतर महत्त्वाच्या मागणीसाठी संगणवाडी सेविकांनी संप केला होता. जळगाव, सटाणा, सांगली, उल्हासनगर, ठाणे, पालघर, अलिबाग अशा प्रमुख शहरातील अंगणवाडी सेविकांनी सरकारविरोधात निषेध व्यक्त केला. यावेळी क्रांतीज्योती सावित्री बाई फुलेंचा मुखवटा धारण करून आंदोलन केले. राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक आहे. त्यांच्या विविध मागण्या सोडविण्यासाठी शासनामार्फत सकारात्मक पावले उचलण्यात येतील, असे महिला आणि बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.
आरोग्य सेविकांचा संताप : २०१५ पासून किमान वेतन, २०११ पासून भविष्य निर्वाह निधी व पेन्शन देण्याचे आदेश न्यायालायने दिलेले आहेत. याची अंमलबजावणी पालिका प्रशासनाने करावी अशी मागणी महापालिका अधिकारी कर्मचारी आणि आरोग्य सेविका संघटनेचे ऍड. प्रकाश देवसादास यांनी केली आहे. या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट मागण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री पालिका आयुक्तांना मागण्या मान्य करण्याचे आदेश देतील अशी अपेक्ष देवदास यांनी व्यक्त केली आहे.
पालिका रुग्णालयातील नर्स संपावर जाणार : पालिका रुग्णालयात काम करणाऱ्या नर्सेसनी महिन्यात आठ सुट्ट्या द्याव्यात अशी मागणी केली आहे. १५ जानेवारीपर्यंत मागण्या मेनी झाल्या नाहीत तर काम बंद आंदोलन करू, असा इशारा नर्सेसने दिला आहे. इंडियन नर्सेस कौन्सिल यांनी महिन्यात आठ सुट्ट्या मान्य केल्या आहेत. अशा सुट्ट्या पालिकेच्या नायर, केईएम आणि सायन रुग्णालयात काम करणाऱ्या नर्सेसना दिल्या जातात. तशाच प्रकारे इतर रुग्णालयात काम करणाऱ्या नर्सेसना सुट्टी द्याव्यात, अशी मागणी असल्याची माहिती म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे सह चिटणीस प्रताप नारकर यांनी दिली आहे.
