मुंबई - नायब तहसीलदारांची वेतनश्रेणी आता ४ हजार ८०० रुपये करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नायब तहसिलदारांची ही प्रमुख मागणी तत्वतः मान्य करण्यात आल्याने ३ एप्रिलपासून सुरु असलेला नायब तहसीलदार, तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने गुरुवारी संप मागे घेतला आहे. विविध मागण्यांसाठी संघटनेने मागील काही दिवसांपासून राज्यात बेमुदत संप पुकारला होता. या संपाचा परिणाण ग्रामीण भागात जास्त जाणवत होता.
आंदोलन स्थगित - नायब तहसिलदार, तहसिलदार यांचा संप मागील काही दिवसांपासून राज्यात सुरू होता.या संपामुळे नागरिकांना अडचणींना सामौरे जावे लागले होते. आता हा संप तात्पुरता स्थगित केल्याची घोषणा तहसिलदार संघटनेने केली आहे. नायब तहसीलदारांची वेतनश्रेणी आता ४ हजार ८०० रुपये करण्याचा निर्णय राज्य सरकराने घेतला असल्याने आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.
बैठकीत तोडगा - या संपावर तोडगा काढण्यासाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या दालनात बुधवारी बैठक झाली होती. मात्र, या बैठकीतून काहीच तोडगा निघाला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वित्तमंत्र्यांची चर्चा करण्याचे केवळ आश्वासन या बैठकीत देण्यात आल्यामुळे संघटनेने आपला संप सुरू ठेवला होता. अखेरीस मंत्री विखे पाटील यांनी गुरुवारी संघटनेशी चर्चा केली. नायब तहसीलदार यांची वेतनश्रेणी ४ हजार ८०० रुपये करण्याची संघटनेची मागणी रास्त असल्याचे सांगत त्यांनी देवेंद्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेशी चर्चा करून वित्त विभागाची मंजुरी घेतली. यामुळे चार दिवसांपासून सुरु असलेला संप आता संघटनेने स्थगित करण्यात आला आहे. याबाबतची घोषणा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
अन्यथा पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा - नायब तहसिलदार यांच्या संघटनेने सध्या हा संप स्थगित केला असून येत्या ३० एप्रिलपर्यत सरकारने प्रशासकीय कामासाठी वेळ मागितला आहे. मात्र, त्यानंतरही या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही तर मे महिन्यात पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने यावेळी दिला आहे. त्यामुळे सरकार याबाबत सकारात्मक पावले उचलणार का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
