मुंबई : महाराष्ट्रामध्ये कोरोना काळात लॉकडाऊन जाहीर केले. त्यादरम्यान महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामीण भागाला अन्नसुरक्षा आणि रेशन हा महत्त्वाचा आधार ठरला. मात्र आता राज्यातील सात कोटी जनतेचा हा आधार जो आहे. त्याच्यामध्ये टप्प्याटप्प्याने जिल्ह्यामध्ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर, अर्थात संक्षिप्त नाव डीबीटीद्वारे थेट कुटुंबाच्या बँक खात्यात पैसे दिले जाणार आहे. परंतु आता त्यांना धान्य दिले जाणार नाही. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक, मोलमजुरी करणारे लाखो शेतकरी कुटुंब, मजूर कुटुंब या निर्णयाच्या विरोधात आहे.
केशरी शिधापत्रिका धारक : महाराष्ट्रातील जनतेच्या मागणीमुळे दुष्काळग्रस्त आणि अवर्षणग्रस्त भागांमध्ये, विशेष करून मराठवाड्यात व विदर्भात केशरी शिधापत्रिका धारक नऊ लाख 38 हजार 481 आहेत. तर युनिट संख्या 34,7137 इतकी आहे. इतक्या लोकांना महाराष्ट्र सरकारने केंद्रशासनाच्या नॉन एनएफएसए योजनेअंतर्गत गहू 22 रुपये किलो, तर तांदूळ 23 रुपये किलो दराने खरेदी करून वितरित करत होते. यामुळे शेतकरी बांधवांना शासन गहू खरेदी करते म्हणून मोठा दिलासा मिळत होता. सदर योजनेचा प्रभावी अंमलबजावणी महाराष्ट्र विकास आघाडी शासनाच्या काळामध्ये होत होती. मात्र नवीन शासन येताच ही योजना बंद करण्यात आली. त्यामुळे ही योजना चालू करावी अशी मागणी अनेकदा निदर्शने मोर्चे करून करण्यात आली. मात्र शिंदे फडणवीस शासनाने त्यावर अद्याप निर्णय घेतला नसल्याचे यासंदर्भातल्या जाणकार फुलका यांनी सांगितले.
लाभार्थ्यांना थेट रोख रक्कम: फेब्रुवारीच्या अखेर शासनाने जो निर्णय जारी केला आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत जे प्राधान्य कुटुंब आहेत. त्यांना जे एकूण प्रत्येक सदस्याला पाच किलो अन्नधान्य आणि त्यातील दोन रुपये प्रति किलो गहू, तीन रुपये प्रति किलो तांदूळ दिले जात होते. आता ते अन्नधान्य देण्याचा निर्णय रद्द करून त्या लाभार्थ्यांना थेट रोख रक्कम त्यांच्या खात्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु याला मात्र ग्रामीण भागातून विरोध होत आहे.
जनता रस्त्यावर उतरणार: यासंदर्भात नूतन माळवी वर्धा येथील ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्या आणि स्वतः रेशनिंगचा लाभ घेणाऱ्या त्यांनी म्हटले की, रोख सबसिडी देऊन टप्प्याटप्प्याने रेशनिंग व्यवस्था बंद करण्याचे सरकारचे मनसुबे आहे. यामुळे गरजवंत, सामान्य नागरिक, गरीब नागरिक यांना मोठा त्रास होणार आहे. कारण खुल्या बाजारात ते नाईलाजाने धान्य खरेदी करायला जातील. मात्र खुल्या बाजारातील धान्यांच्या प्रति किलो किंमती फार जास्त आहेत. रेशनिंगवर तुलनेने प्रचंड कमी प्रमाणात आहे. त्यामुळे रेशनिंगवर थेट धान्य मिळावे हीच ग्रामीण भागातील 40 लाखापेक्षा अधिक लोकांची मागणी आहे. आता पुढील दहा-पंधरा दिवसात राज्यभरातून लाखो जनता याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरली तर त्यात नवल वाटू नये.
