मुंबई: सीमा प्रश्नसंदर्भामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न प्रलंबित असतानाही बेळगाव मधील मराठी जनतेवर अनन्वित अत्याचार केले जात आहेत. मराठी शाळा बंद केल्या जात आहेत. केंद्र सरकारने सांगितले असतानाही आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न प्रलंबित असतानाही बेळगावच्या वतीने सातत्याने आगळीक केली जात आहे. त्यामुळे या संदर्भात राज्य सरकारने गंभीर दखल घ्यावी मराठी भाषिकांना संरक्षण द्यावे, गरज भासल्यास केंद्रीय गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांना विनंती करू या प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास विनंती करावी अशी मागणी छगन भुजबळ यांना विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्यादवरे केली.
सरकार मराठी भाषकां सोबत : राज्य सरकार या संदर्भामध्ये अतिशय संवेदनशील असून सातत्याने बेळगाव जिल्हा आणि परिसरातील मराठी भाषिकांसाठी सातत्याने काम करत आहे. तसेच मराठी भाषिक संस्था आणि शाळांना सरकारने अनुदान देऊन मदत केली आहे. तेथील मराठी संस्थांच्या आणि साहित्याच्या विकासासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. ज्या मराठी भाषिकांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारने सरकारने कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची आणि तीन मंत्र्यांची चर्चा केली. या चर्चेनंतर काही प्रकारची गुन्हे मराठी भाषेवर होणार नाहीत असे कर्नाटकने मान्य केले आहे.
प्रश्न सोडवण्याकडे सरकारचा कल: केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्य सरकारने या संदर्भात एक बैठक घेतली होती. त्यानंतर दोन्ही राज्यांच्या समन्वय समितीमध्ये यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली आहे. दोन्ही राज्यातील मराठी भाषिकांवर अन्याय होणार नाही यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणांमध्ये ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनाही विनंती करण्यात आली आहे. तज्ञ वकिलांची संस्कृतीकरण हा प्रश्न सोडवण्याकडे सरकारचा कल आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले.
कामकाज तहकूब: राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला कालपासून सुरुवात झाली आहे. आज अधिवेशनाचा दुसरा दिवस असून, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष पाहावयास मिळू शकतो. दोन्ही बाजूंनी आरोप - प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. तर राज्यातील कांदा कापूस द्राक्ष आणि हरभरा उत्पादनाची निर्यात होत नसल्याने शेतकऱ्यांवर होतो आहे. राज्य सरकारकडून ठोस धोरण आखले जात नाही. हमीभाव दिला जात नसल्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी विधान परिषदेत आवाज उठवला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, देशाने परराज्यातील मार्केट अडचणीत असल्याने कांद्याची निर्यात होत नाही, असे सांगितले. फडणवीस सभागृहाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सभागृह डोक्यावर घेतले. गदर झाल्याने सभापती नीलम गोरे यांनी दोनवेळा कामकाज तहकूब केले.
