मुंबई : बालन्याय कायद्यातील दुरुस्ती विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने दत्तक प्रक्रिया न्यायालयांकडून जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित कायद्यातील तरतुदीला उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. अ‍ॅटर्नी जनरल आणि राज्य सरकारला या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे त्यांच्या खंडपीठाने म्हटले की पुढील सुनावणीपर्यंत प्रलंबित दत्तक प्रक्रिया प्रकरणे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे वर्ग न करण्याचे आदेशही न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला दिले. तसेच देशाच्या अ‍ॅटर्नी जनरलनी कायद्यातील दुरुस्तीबाबत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. न्यायालयांकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची कार्यवाही ही याचिका निकाली निघेपर्यंत सुरू ठेवावी असेही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. अशा प्रकरणांची सुनावणी घेणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठासमोर दत्तक प्रक्रियेबाबतची सर्व प्रकरणे ठेवण्याची परवानगी देणे,अधिक सुरक्षित आणि अधिक विवेकपूर्ण आहे. त्या याचिकेवर अंतिमनिर्णय येईपर्यंत या प्रकरणांत न्यायालय निर्णय देऊ शकेल असेही न्यायालयाने म्हटले.
मुलांचे हित महत्त्वाचे : दुरुस्तीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊ नये अशी मागणी केंद्र सरकारतर्फे वकील संदेश पाटील यांनी केली. तसेच सरकार या प्रकरणी उत्तर दाखल करेल असेही सांगितले. मात्र न्यायालयाने केंद्र सरकारची मागणी अमान्य करताना ही अंतरिम स्थगिती पुढील सुनावणीपर्यंत असून कायमस्वरूपी नसल्याचे स्पष्ट केले. शिवाय अशा प्रकरणांत पालक भारतीय किंवा परदेशी असले तरी अंतरिम आदेश देताना दत्तक दिल्या जाणाऱ्या किंवा घेतल्या जाणाऱ्या मुलांचे हित महत्त्वाचे आहे. न्यायालयाने कायद्यातील दुरुस्तीला स्थगिती देताना नमूद केले. दत्तक प्रकरणे निकाली निघण्यामध्ये होणारा विलंब टाळण्यासाठी ही दुरुस्ती आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद प्रभावित करणारा नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. महिला आणि बाल विभागाच्या आयुक्तांनी एका पत्राद्वारे सर्व न्यायालयांना दत्तक प्रकरणे जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्यास सांगितले होते.
काय आहे याचिका : बालन्याय मुलांची काळजी आणि संरक्षण कायद्यात 2021 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेला कांदिवलीस्थित निशा आणि प्रदीप पंडय़ा या वकिलांनी आव्हान दिले आहे. तसेच ही दुरुस्ती कोणत्याही तार्किक कारणाशिवाय करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. 2006 पासून दत्तक प्रक्रिया न्यायव्यवस्थेकडे सोपवण्यात आली होती. मात्र कायद्यातील या दुरुस्तीमुळे अर्धन्यायिक दर्जा असलेल्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा दर्जा मिळेल. त्यांच्याकडून यापुढे दत्तक प्रक्रियेवर देखरेख केली जाईल असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : Two Anti National Arrest : 26 जानेवारीपूर्वी घातपाताचा डाव उधळला; दिल्ली पोलिसांकडून दोन दहशतवाद्यांना अटक
