मुंबई : प्रवीण कलमे यांच्या याचिकेवर आज राज्य सरकारच्या वतीने स्वतः महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद केला. सायबर तज्ज्ञांचा अहवाल सादर करण्याकरिता आणखी मुदत देण्यात यावी अशी मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. सरकारी अधिकारी आणी अँपल फोन फेसटाईम वापरावर उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली होती. खासगी संभाषण आणि गोपनीयता जपण्यासाठी, बड्या अधिकाऱ्यांनी केला, फेसटाईमचा वापर याच्यावर सायबर तज्ञ् अहवाल सादर करण्यासाठी सरकार पक्षाने दाखविलेल्या असमर्थतेवर उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. राज्य सरकारतर्फे कालावधीची कोर्टात मागणी केली गेली. मात्र, निश्चित म्हणणं काय ? असा प्रश्न कोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारत पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे सांगितले.
न्यायालयाने पिळले शासनाचे कान : सरकारी अधिकारी हल्ली गोपनीयता जपण्यासाठीच फेसटाईमचा वाकर करू लागलेत. त्यांना चांगलच ठाऊक आहे की, संभाषणाचा हा मार्ग फारच सुरक्षित आहे. त्यामुळे यात काही नवे नाही असं स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयानो व्यक्त केले याच मुद्यावरून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात चर्चेत आलेल्या प्रवीण कलमे यांच्यावरील आरोपांबाबत सायबर तज्ज्ञांचा अहवाल सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. प्रथमदर्शनी मुंबई पोलिसांनी वांद्रे येथील निर्मल नगर पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्यात कुठेतरी प्रवीण कलमे यांना गोवण्यात आल्याचे दिसतेय, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले आहे. आपल्यावर चोरीचा आरोप लावणाऱ्या एसआरएच्या एका बड्या अधिकाऱ्यांनीच आपल्याला आदल्या दिवशी आयफोनवर उपलब्ध असलेल्या फेसटाईमवर कॉल करून भेटायला बोलावले होते. त्याचे नावही आपण जाहीर करण्यास तयार आहोत असा दावा प्रवीण कलमे यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला. याची दखल घेत 19 जानेवारीला होणाऱ्या पुढील सुनावणीला या कॉलबाबतचा अहवाल सायबर तज्ज्ञांमार्फत सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबइ पोलिसांना दिले आहे.
काय आहे प्रकरण ? झोपडपट्टी पुनर्विकास कार्यालयातून काही गोपनीय कागदपत्र चोरल्याचा आरोप ठेवत मुंबई पोलिसांनी सामजिक कार्यकर्ता प्रवीण कलमे यांच्याविरोधात एप्रिल 2022 मध्ये गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी प्रवीण कलमे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापुढे सुनावणी झाली. जर एखाद्या व्यक्तीने एसआरए कार्यालयात शेकडो आरटीआय दाखल केले असतील तर ती व्यक्ती अधिकाऱ्याच्या परवानगीविना त्यांच्या दालनात कशी जाऊ शकते? असा सवाल हायकोर्टाने तपास अधिकाऱ्यांकडे उपस्थित केला. कलमे यांनी हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करताना भाजप नेते किरीट सोमय्यांच्या सांगण्यावरूनच मुंबई पोलिसांनी यात आपल्याला गोवल्याचा थेट आरोप केला आहे. मुळात जी कागदपत्र आपल्याकडे आरटीआयच्या माध्यमातून उपलब्ध होऊ शकतात, ती आपण चोरू का? असा सवाल त्यांचे वकील विक्रम सुतारिया यांनी हायकोर्टात उपस्थित केला. मुळात एसआरए अधिकाऱ्यांच्या बोलवण्यावरूनच आपण त्यांच्या कार्यालयात गेलो होतो. त्यासाठी त्यादिवसाचे कॉल रेकॉर्ड, एसआरए कार्यालयाचे सीसीटिव्ही फुटेज हे सारे पुरावे तपासले जावेत, अशी मागणीही त्यांनी कोर्टाकडे केली आहे.