मुंबई : राज्यातील मराठा समाजाला फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकू शकले नाही. त्यानंतर राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती; मात्र ही याचिकासुद्धा न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यानंतर आता राज्य सरकारने क्युरेटिव्ह पिटीशन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, असे असले तरी राज्य सरकारने गायकवाड आयोगाच्या शिफारशींबाबत विचार करावा किंवा राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत नव्याने आयोग नेमावा, अशी सूचना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी केली आहे. मराठा समाजाने पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या मागणीसाठी कंबर कसली असून ओबीसीमधूनच मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. वास्तविक मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसताना अशा पद्धतीची मागणी करणे उचित नसल्याचे पाटील यांचे म्हणणे आहे.
उद्धव ठाकरेंमुळे आरक्षण गेले : मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात मराठा समाजाची बाजू मांडण्यासाठी वकिलांना योग्यरित्या सांगण्यात आले नव्हते. त्यामुळे मराठा समाजाची बाजू न्यायालयात योग्य पद्धतीने मांडली गेली नाही. म्हणूनच मराठा समाजाचे आरक्षण फेटाळण्यात आल्याचा आरोपही नरेंद्र पाटील यांनी यावेळी केला.
महामंडळाच्या माध्यमातून दिलासा : मराठा समाजातील तरुणांना उद्योग-धंद्यामध्ये मदत करण्यासाठी आणि शैक्षणिक सुविधा देण्यासाठी सारथीच्या माध्यमातून राज्य सरकार प्रयत्न करीत आहे. तर महामंडळाच्या माध्यमातून सरकारने मराठा समाजात उद्योजक तयार व्हावे यासाठी नवनवीन योजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. नवीन उद्योजकांना 15 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. या कर्जाची मुदत पूर्वी पाच वर्षे होती. ती आता सात वर्षे करण्यात आल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. तसेच मराठा समाजातील तरुणांना उच्च शिक्षणासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. या कर्जाच्या व्याजाचा परतावा महामंडळाच्या वतीने करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महामंडळाला 300 कोटी रुपये निधी दिला असून त्यापैकी 150 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे याचा फायदा मराठा समाजातील जास्तीत जास्त तरुणांना देता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
माथाडी कायद्यात बदल : माथाडी कायद्यातसुद्धा बदल करण्यात येत असून माथाडी कामगारांच्या हिताचे नवीन मुद्दे या कायद्यात सुधारणेद्वारे समाविष्ट करण्यात येत आहेत. वास्तविक माथाडी मंडळामध्ये अनेक माथाडी कामगार हे बोगस पद्धतीने घुसवण्यात आले आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे. यामध्ये काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचाही हात असून त्यांच्या आशीर्वादामुळेच बोगस किंवा चुकीचे माथाडी कामगार मंडळामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या सर्वांवर योग्य ती कारवाई करून जे खरे आणि प्रामाणिक माथाडी कामगार आहेत, त्यांना फायदा करून देण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. ते आता संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.
हेही वाचा:
- Maratha Reservation: एक लाख मराठा युवकांना उद्योगासाठी मदत करणार - नरेंद्र पाटील
- Maratha Reservation : मराठा आरक्षण मुद्द्यावर मुख्यमंत्री अलर्ट मोडवर; मराठा समन्वय समितीच्या नेत्यांची व मंत्र्यांची बोलावली बैठक
- Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी दिल्लीत प्रयत्न करु मुख्यमंत्र्यांचे परिषदेत आश्वासन
