मुंबई: 'महारेरा'च्या माध्यमातून बांधकाम व्यावसायिकांवर नियंत्रण ठेवण्यात येते. बांधकाम प्रकल्प ग्राहकांना वेळेत पूर्ण करून देणे आणि उत्कृष्ट दर्जाचे बांधकाम करणे यावर 'महारेरा'चे नियंत्रण आणि देखरेख अपेक्षित आहे. यासाठी संस्थेच्या अध्यक्षपदी आणि सचिवपदी निवृत्त 'आयएएस' अधिकाऱ्यांची नेमणूक राज्य शासनाने केली आहे.
'बीएमसी'च्या निवृत्त अधिकाऱ्यांची वर्णी: राज्य शासनाने 'महारेरा'ची निर्मिती केल्यानंतर त्याच्या अध्यक्ष आणि सचिवपदी मुंबई महापालिकेतील निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची वर्णी लागली. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून हे अधिकारी या पदांचे काम पाहत आहेत. संस्थेच्या अध्यक्षपदी असलेल्या तत्कालीन अध्यक्षांनी नियमबाह्य काम केल्याचा ठपका महालेखा परीक्षकांनी ठेवला होता. सुमारे 98 हजार रुपयांची अनियमितता या अध्यक्षांनी केल्याचे समोर आले होते.
कोण आहेत 'महारेरा'च्या पदांवर? मुंबई महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त आणि ज्येष्ठ सनदी अधिकारी असलेले अजय मेहता हे 'महारेरा'च्या अध्यक्षपदी आहेत. महेश पाठक हे सदस्यपदी तर डॉ. वसंत प्रभू हे सचिव आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून हे निवृत्त अधिकारी या पदांचा कार्यभार सांभाळत आहेत.
पदभरतीची जाहिरात: राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाच्या अंतर्गत महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण येत असल्याने या विभागाने अध्यक्ष आणि सचिव या पदांसाठी तसेच अन्य पदांसाठी राज्य शासनाने पदभरतीची जाहिरात काढली. त्यामुळे या पदांवर असलेल्या विद्यमान अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
'महारेरा'च्या सचिवांचा घरचा आहेर: 'महारेरा'चे सचिव असलेले डॉ. वसंत प्रभू यांनी राज्य शासनाला पत्र लिहून शासनाने प्रसिद्ध केलेली जाहिरात मागे घ्यावी, असे म्हटले आहे. यासंदर्भात कारण देताना 'महारेरा' ही स्वायत्त संस्था आहे. तसेच या संस्थेच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार शासनाला किंवा सामान्य प्रशासन विभागाला नाही. या संस्थेची पदभरती ही अध्यक्षांच्या नियंत्रणाखाली नियमानुसार व्हायला पाहिजे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन किंवा सामान्य प्रशासन विभागाने यामध्ये ढवळाढवळ करू नये, असे पत्रच 'महारेरा'च्या वतीने प्रभू यांनी राज्य शासनाला पाठविले आहे. त्यामुळे या संदर्भात आता राज्य शासन आणि गृहनिर्माण विभाग काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
