ETV Bharat / state

Barsu Village Entry Ban Back: अखेर 'बारसू गावबंदी' मागे; उच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे शासन नरमले

कोकणातील बारसू या ठिकाणी रिफायनरी करण्याचा संकल्प शासनाने घेतलेला आहे. या संदर्भात त्यांनी सर्वेक्षण करणे आणि जमिनी संदर्भात भूसंपादन करणे अशा बाबतीत गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वीच कार्यवाही सुरू केली; परंतु जनतेने याविरुद्ध आंदोलन उभारले आहे. त्यामुळे शासनाने नागरिकांना बारसू गावामध्ये घुसण्यासाठी बंदी जारी केली होती; मात्र उच्च न्यायालयाने ही बंदी शासनाला मागे घ्यायला लावली.

Barsu Village Entry Ban Back
अखेर 'बारसू गावबंदी' मागे
author img

By

Published : May 4, 2023, 9:57 PM IST

मुंबई: कोकणामधील रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये ज्याआधी नाणार या ठिकाणी प्रकल्प होणार होता; मात्र राज्यामध्ये सत्तांतर होऊन बारसू येथे रिफायनरी करण्याचे शासनाने ठरवलेले आहे. यामध्ये राजकीय वाद देखील समोर आलेला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बारसू रिफायनरीबाबत पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते; असे म्हणत सध्याच्या शासनाने बारसू रिफायनरी संदर्भात समर्थन केले. परंतु, नागरिक आणि विरोधी पक्षांनी जनतेवर शासनाने बळजबरी करू नये. त्यांची सहमती असेल तरच प्रकल्प पुढे करावा, असे म्हटले होते.


प्रवेशबंदी याचिकेविरुद्ध याचिका: बारसू या ठिकाणी जमिनीचे सर्वेक्षण आणि माती परीक्षण होण्याच्या दिवशी शेकडो महिलांनी आंदोलन केले. स्वतःला अटक करून घेतली. त्यामध्ये आंदोलकांवर लाठीमार करत तसेच अश्रूधुराच्या कांड्याही फोडण्यात आल्या, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. तर पोलिसांनी दावा केला की, लाठीचार्ज केला नाही; परंतु ज्या ठिकाणी रिफायनरी होणार आहे तेथे नागरिकांना जाण्यास बंदी केली. हे बंदीचे आदेश 22 एप्रिल पासून तर 30 मे पर्यंत असे वाढवले. परिणामी आंदोलकांमधून मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची हस्तक्षेप करणारी याचिका दाखल झाली.



शासनाने बदलली भूमिका: या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठाने शासनाला याबद्दल विचारणा केली असता शासनाने नागरिकांना त्या ठिकाणी प्रतिबंध जो केलेला आहे तो आदेश आम्ही मागे घेत आहोत, असे स्पष्ट सांगितले. यामुळे एक प्रकारे आंदोलकांना ज्या ठिकाणी शासनाने बंदी केली आहे तिथे आता जाता येईल. न्यायालयाच्या निर्देशामुळे आंदोलकांना काही प्रमाणात दिलासा देखील मिळालेला आहे.

भूमिपुत्रांना विश्वासात घेऊन कारवाई: नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या वेळी सुद्धा सुरुवातीला लोकांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला मात्र, त्यानंतर लोकांना समृद्धी मार्गाचे महत्व पटल्यानंतर लोकांनीच स्वतःहून जमिनी देण्याची तयारी दर्शवली होती. त्याचप्रमाणे बारसू येथील भूमिपुत्रांना विश्वासात घेऊनच पुढील कारवाई केली जाईल. अनेकांनी जमीन देण्यास सकारात्मकता दर्शवली आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. तसेच बारसू येथील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही. आत्ता केवळ सोईल टेस्टिंग सुरू झाली आहे. ती जागा प्रकल्प होण्यासाठी उपयुक्त आहे की, नाही हे देखील माहिती नाही. सोईल टेस्टिंग नंतर रिफायनरी प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यासाठी बरीच प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

हेही वाचा: Anil Dujana Killed In Encounter: यूपी एसटीएफची मोठी कारवाई! कुख्यात गुंड अनिल दुजाना एनकाउंटरमध्ये ठार

मुंबई: कोकणामधील रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये ज्याआधी नाणार या ठिकाणी प्रकल्प होणार होता; मात्र राज्यामध्ये सत्तांतर होऊन बारसू येथे रिफायनरी करण्याचे शासनाने ठरवलेले आहे. यामध्ये राजकीय वाद देखील समोर आलेला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बारसू रिफायनरीबाबत पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते; असे म्हणत सध्याच्या शासनाने बारसू रिफायनरी संदर्भात समर्थन केले. परंतु, नागरिक आणि विरोधी पक्षांनी जनतेवर शासनाने बळजबरी करू नये. त्यांची सहमती असेल तरच प्रकल्प पुढे करावा, असे म्हटले होते.


प्रवेशबंदी याचिकेविरुद्ध याचिका: बारसू या ठिकाणी जमिनीचे सर्वेक्षण आणि माती परीक्षण होण्याच्या दिवशी शेकडो महिलांनी आंदोलन केले. स्वतःला अटक करून घेतली. त्यामध्ये आंदोलकांवर लाठीमार करत तसेच अश्रूधुराच्या कांड्याही फोडण्यात आल्या, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. तर पोलिसांनी दावा केला की, लाठीचार्ज केला नाही; परंतु ज्या ठिकाणी रिफायनरी होणार आहे तेथे नागरिकांना जाण्यास बंदी केली. हे बंदीचे आदेश 22 एप्रिल पासून तर 30 मे पर्यंत असे वाढवले. परिणामी आंदोलकांमधून मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची हस्तक्षेप करणारी याचिका दाखल झाली.



शासनाने बदलली भूमिका: या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठाने शासनाला याबद्दल विचारणा केली असता शासनाने नागरिकांना त्या ठिकाणी प्रतिबंध जो केलेला आहे तो आदेश आम्ही मागे घेत आहोत, असे स्पष्ट सांगितले. यामुळे एक प्रकारे आंदोलकांना ज्या ठिकाणी शासनाने बंदी केली आहे तिथे आता जाता येईल. न्यायालयाच्या निर्देशामुळे आंदोलकांना काही प्रमाणात दिलासा देखील मिळालेला आहे.

भूमिपुत्रांना विश्वासात घेऊन कारवाई: नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या वेळी सुद्धा सुरुवातीला लोकांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला मात्र, त्यानंतर लोकांना समृद्धी मार्गाचे महत्व पटल्यानंतर लोकांनीच स्वतःहून जमिनी देण्याची तयारी दर्शवली होती. त्याचप्रमाणे बारसू येथील भूमिपुत्रांना विश्वासात घेऊनच पुढील कारवाई केली जाईल. अनेकांनी जमीन देण्यास सकारात्मकता दर्शवली आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. तसेच बारसू येथील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही. आत्ता केवळ सोईल टेस्टिंग सुरू झाली आहे. ती जागा प्रकल्प होण्यासाठी उपयुक्त आहे की, नाही हे देखील माहिती नाही. सोईल टेस्टिंग नंतर रिफायनरी प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यासाठी बरीच प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

हेही वाचा: Anil Dujana Killed In Encounter: यूपी एसटीएफची मोठी कारवाई! कुख्यात गुंड अनिल दुजाना एनकाउंटरमध्ये ठार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.