मुंबई - कोरोनाचे संकट दूर करण्यासाठी देशात 3 मेपर्यंत लॉकडाऊन करण्यात आला आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सोडून सर्व सेवा बंद आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात राज्यात अडकलेल्या परप्रांतीय मजुरांची संख्या मोठी आहे. त्यांची वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर त्यांच्या गावी जाऊ देता येईल का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला करण्यात आली आहे. यावर राज्य सरकारने चाचणी करून मजुरांना त्यांच्या गावी पाठवणे हे आरोग्याच्या दृष्टीने धोक्याचे ठरेल, असे म्हटले आहे.
लॉकडाऊनचा कालावधी 3 मेपर्यंत वाढवण्यात आल्यामुळे राज्यभरात परप्रांतातून आलेले हजारो मजूर हे अडकून बसलेले आहेत. सध्या या मजुरांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या राहण्याचा, खाण्याचा व इतर वैद्यकीय सुविधांचा अभाव असल्याचं कारण देत काही सेवाभावी संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रवी देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर आली असता न्यायालयाकडून राज्य सरकारला याबद्दल खुलासा मागवण्यात आलेला होता. यावर राज्य सरकारने चाचणी करून मजुरांना त्यांच्या गावी पाठवणे हे आरोग्याच्या दृष्टीने धोक्याचे ठरेल, असे म्हटले आहे. तसेच यावर एक समिती गठीत करण्यात आलेली असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अडकलेल्या मजुरांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधांचा आढावा घेऊन अशा प्रकारचा रिपोर्ट सादर करण्यात येईल, असे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. न्यायालयाने यावर सुनावणी 4 मेपर्यंत तहकूब केली आहे.
