मुंबई : मुंबईत असलेल्या एअर इंडियाची बिल्डिंग राज्य सरकारला मिळावी ( building of Air India given to state government ). यासाठी राज्य सरकारची पुन्हा प्रयत्न सुरू झाले आहेत. एअर इंडियाने मुंबईतील इमारत राज्य सरकारला सोळाशे कोटी रुपयांमध्ये द्यावी. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. याबाबतची महत्त्वपूर्ण बैठक आज होण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयाचा विस्तार करण्यासाठी एअर इंडियाची इमारत राज्य सरकारला हवी आहे.
मुंबईतील इंडियाच्या इमारतीची मालकी केंद्र सरकारकडे : सर्व विभागाची कार्यालय एकाच इमारतीत व्हावी यासाठी इमारत राज्य सरकारला मिळावी. 2014 नंतर तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (मुंबईत असलेल्या एअर इंडियाची बिल्डिंग राज्य सरकारला मिळावी ( building of Air India given to state government ). यासाठी राज्य सरकारची पुन्हा प्रयत्न सुरू झाले आहेत. एअर इंडियाने मुंबईतील इमारत राज्य सरकारला सोळाशे कोटी रुपयांमध्ये द्यावी. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. यांनी हालचाली सुरू केल्या होत्या. याबाबतची बोलणी देखील त्यांच्याकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने देखील याबाबत एअर इंडियाची संपर्क करत ही इमारत 1400 कोटी रुपयांमध्ये घेण्याबाबतचा प्रयत्न केले. या दरम्यान एअर इंडियाची टाटा ग्रुपला विक्री केल्यानंतर मुंबईतील इंडियाच्या इमारतीची मालकी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
इमारतीसाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे ठेवला : एअर इंडियाची इमारत राज्य सरकारला दोन हजार कोटी रुपये किमतीला देणार असल्याचे एअर इंडियाने सांगितले होते. महाविकास आघाडीने याबाबत चौदाशे कोटी रुपयांचा प्रस्ताव एअर इंडिया कडे ठेवल्यानंतर आता नव्या सरकारने सोळाशे कोटी रुपये या इमारतीसाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे ठेवला, असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची भेट घेऊन या इमारतीच्या बाबतीत चर्चा देखील केली होती.
मंत्र्यालयातील गर्दी आणि कामाचा ताण कमी होण्यास मदत : मुंबईच्या मरीन ड्राईव्ह परिसरात एअर इंडियाची ही इमारत आहे. 1974 साली एअर इंडियाची ही 23 मधली इमारत उभी राहिली होती. 1993 साली झालेल्या बॉम्बस्फोट मध्ये या इमरातीला देखील टार्गेट करण्यात आलं होतं. येथे झालेल्या बॉम्ब ब्लास्टमध्ये २० जणांचा मृत्यू झाला होता. राज्य सरकार सोबतच भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, जे एन पी टी आणि भारतीय रिझर्व बँक यांनी देखील ही इमारत विकत घेण्यात रुची दाखवली आहे. राज्य सरकारला ही इमारत खरेदी करता आली तर, मंत्रालयातील विविध विभागांचा विस्तार या इमारतीत करण्यात येईल. यामुळे मंत्र्यालयातील गर्दी आणि कामाचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
