मुंबई - रूग्णालयांत डॉक्टरांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी तज्ञ लोकांची समिती स्थापन करणार, तसेच दिवसेंदिवस वाढत जाणा-या घटना रोखण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याची माहिती राज्य सरकारने बॉम्बे हायकोर्टाला दिली. डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या घटनांना हाताळण्यासाठी २०१० मधील महाराष्ट्र मेडिकेअर सर्व्हिस पर्सन ॲक्ट सक्षम असल्याचेही राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला स्पष्ट केले.
कायदा आणि भारतीय दंडसंहितेतील काही तरतुदींच्या आधारे डॉक्टर किंवा वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांवर कारवाई करण्यात येईल, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. जानेवारी २०१७ ते मार्च २०२१ दरम्यान, डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्याच्या ३०२ घटना घडल्या आहेत. २०२० मध्ये त्यापैकी २३१ प्रकरणी गुन्हे नोंदवण्यात आले, असल्याचे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ले रोखण्याकरता अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदी अपुऱ्या आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयानेच मार्गदर्शन तत्त्वे आखावीत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका डॉ. राजीव जोशी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. २०१० च्या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली नाही. मात्र, राज्य सरकारने हा आरोप फेटाळला. संबंधित घटान समोर आल्यास वेळोवेळी कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. सरकारी रुग्णालये आणि सरकारशी संलग्न महाविद्यालयांच्या सुरक्षेसाठी १,०८८ सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करण्यात आसी आहे. त्याव्यितिरिक्त ५०० नियमित सुरक्षारक्षक तैनात केले आहेत.
हेही वाचा - कोरोना नियमांचे उल्लंघन; ब्रिच कॅन्डीजवळील 'अर्बरझीन रेस्टॉरंट अँड बार' विरोधात एफआयआर दाखल
तीन वर्षांचा तुरूंगवास
कोरोनाकाळात डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केल्यास आरोपीस तीन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो.
