मुंबई- राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भात आणि त्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणे शक्य नाही. आज परीक्षा घेणे हे विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणे आहे. यामुळे आपत्‍त्ती व्यवस्थापन समितीने यापूर्वी परीक्षा न घेण्याचा घेतलेला निर्णय कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच या निर्णयाच्या संदर्भात इतर काही तांत्रिक माहिती येत्या दोन दिवसांमध्ये दिली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
सामंत यांनी मंत्रालयात आपल्या दालनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आम्ही आज आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक घेतली. त्यात हा निर्णय घेतला असून त्यावर आम्ही ठाम असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात अनेक महाविद्यालये ही क्वारंटाईन करण्यात आली आहेत, तर दुसरीकडे अनेक ठिकाणी कोविडचे सेंटर सुरू आहेत, अशा स्थितीत आम्ही परीक्षा कशा घ्यायच्या, हे आम्हाला युजीसीने सांगावे असेही ते म्हणाले.
राज्यात आम्हाला कोरोनाची इतकी भयंकर परिस्थिती असतानाही यूजीसीने आम्हाला परीक्षा घ्यायला सांगितले. पण यूजीसी राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेता आता काय मार्गदर्शक सूचना देणार आहे? असा सवालही सामंत यांनी केला. तसेच यूजीसीचे अध्यक्ष महाराष्ट्रातील आहेत, त्यांनी राज्यातील परिस्थिती समजून सांगावी, आणि देशाच्या भावी पिढीला कोविड समोर आणून ठेवणे योग्य नाही असेही ते म्हणाले.
राज्यात अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेऊ नये यासाठी विद्यार्थी संघटना, प्राध्यापक संघटना आणि आता पालकांनीही विरोध दर्शविला आहे. आम्ही हा निर्णय केवळ इगो म्हणून घेत नाही तर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची आम्हाला काळजी आहे. राज्यात १२ हजार १४९ कंटेन्मेंट झोन असून लाखो लोक यात आहेत. कोरोनाबाधितांची संख्या लाखोंवर गेली आहे. अशा स्थितीत परीक्षा घेणे शक्य नाही. यामुळेच राज्यातील परिस्थिती पाहून कोणाला परीक्षा घ्यावी वाटत असेल त्यांनी सांगावे.
ज्यांना परीक्षा घ्यायची आहे, त्यां सगळ्यांना आम्ही संधी देणार आहोत. आमच्याकडे कुलगुरुनी सरसकट पदवी देण्याची शिफारस केली आहे. सरारसरी नुसार ग्रेड देऊन आम्ही पदवी देणार आहोत.आजूबाजूच्या काही तांत्रिक बाबी असेल तर आम्ही पुन्हा बैठक घेऊ, मात्र आमच्या या निर्णयाला केंद्राने, यूजीसीने समजून घेऊन सहकार्य करावे आणि विद्यार्थ्यांचे हित पहावे, अशी विनंती केली.
एटीकेटीच्या संदर्भात मी राज्यातील कुलगुरुसोबत बोललो आहे, त्याचा अहवाल आला आहे. दहा ते अकरा राज्यातील सरकारने परीक्षा ना घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातच आपल्या राज्यपालांनी राज्यातील वस्तुस्थिती व त्याची माहितीही घेतली आहे. यामुळे आमच्या निर्णयाला विरोध करतील असे वाटत नसल्याचे सामंत म्हणाले. तसेच परीक्षा रद्द झाल्या म्हणून विद्यार्थ्यांनी अभ्यास सोडून देवू नये, त्यांनी अभ्यास करावा, त्यांनी शिकत राहावे, त्यांनी परीक्षा रद्द झाल्या तरी त्यांनी अभ्यास करावा, असे आवाहन त्यांनी राज्यातील विद्यार्थ्यांना केले.
