सरकारची भूमिका ठाम.. राज्यात तुर्तास परीक्षा नकोच!

राज्यात कोरोना आणि त्याचा प्रादुर्भाव प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. शहरी भागापासून ग्रामीण भागापर्यंत परिस्थिती गंभीर बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा या ऑफलाईन आणि ऑनलाईन अशा कोणत्याही परीक्षा घेणे शक्य होणार नाही.

मुंबई - राज्यातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेच्या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत परीक्षा रद्द करण्यासाठीचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. करोनाचे संकट पाहता तूर्तास राज्यात परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम आहे. विद्यापीठ परीक्षांबाबत न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने वाट पाहणार अशीही भूमिका सरकारने घेतली आहे.

राज्य सरकारने मागील महिन्यात घेतलेल्या निर्णयाला केंद्राकडून खो घालण्यात आल्यानंतर अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसंदर्भात मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर यूजीसीने तब्बल दोन वेळा परीक्षा घेण्यासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्याने या परीक्षेसंदर्भात काय निर्णय घेता येईल याविषयी आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. या बैठकीत आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेऊन मागील महिन्यात घेण्यात आलेला अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.

राज्यात कोरोना आणि त्याचा प्रादुर्भाव प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. शहरी भागापासून ग्रामीण भागापर्यंत परिस्थिती गंभीर बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा या ऑफलाईन आणि ऑनलाईन अशा कोणत्याही परीक्षा घेणे शक्य होणार नाही. त्यातच सरकारने या परीक्षा घेऊ नयेत, असे मत राज्यातील 13 विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी नुकतेच व्यक्त केले आहे. दुसरीकडे अनेक शिक्षणतज्ञ आणि विद्यार्थी संघटनांनीही या परीक्षा घेण्यात येऊ नये, अशी शिफारस सरकारकडे केली होती.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 30 जूनला आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक घेऊन अंतिम वर्षाच्या परीक्षा संदर्भातील आढावा घेतला होता. 5 जुलैला राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणे शक्य नाही, असे मत नोंदवले होते. 5 जुलैला केंद्र सरकारच्या गृह विभागाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या सचिवांना पत्र लिहून या परीक्षा घेणे बंधनकारक असल्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यामुळे लगेचच यूजीसीने विद्यापीठांना पत्र पाठवून अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यास संदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या.

राज्यातील एकूणच परिस्थिती लक्षात घेऊन या परीक्षा घेणे शक्य नाही, अशी माहिती देत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी यूजीसीला पत्र लिहिले होते. त्या पत्रावर यूजीसी कडून अद्याप कोणतेही उत्तर आले नसल्याचे सांगण्यात येते.