मुंबई - राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात येत आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हा अर्थसंकल्प विधानसभेत तर राज्यमंत्री दिपक केसरकर विधानपरिषदेत हा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. यावेळी मुनगंटीवार यांनी कवितांच्या ओळी आणि चारोळ्यांसह विरोधकांना कोपरखळ्या मारत हा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर करण्यास सुरुवात केली.
- मुनगंटीवार म्हणाले, छत्रपती शिवाजी, बाबासाहेब आंबेडकर, फुले, शाहू महाराज यांचे स्मरण करत अर्थसंकल्प लेखानुदान सादर करण्यासाठी उभा आहे.
- अर्थमंत्री म्हणून २०१५ साली पहिला अर्थसंकल्प मांडतांना काही संकल्प केला होता, त्यानुसार आताही समाजातल्या उपेक्षित घटकांसाठी लेखानुदान असेल
- राज्याच्या तिजोरीवर पहिला हक्क शेतकरी आणि नंतर गरिबांचा आहे.
- शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत वाढवा हा शासनाचा प्रयत्न आहे.
- गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत शेतकऱ्यांसह, शेतमजुरांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
- साडेचार वर्षात या सरकारने 13 हजार किलोमीटर एवढ्या लांबीचे रस्ते केले, 2014 साली केवळ 4766 किलोमोटर एवढे होते.
- शिवडी नाव्हाशेवा सिलिंकचे काम प्रगतीपथावर आहे.. नागपूर, पुणे मेट्रोची कामे प्रगतीपथावर आहेत.. नवी मुंबई विमानतळाच्या कामाला ही सुरुवात...
- शहरातल्या कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.. बेरीजगरीवर उपाय करण्यात येत आहेत.. राष्ट्रीय रोजगार निर्मितीत महाराष्ट्राचा वाटा 25 टक्के झाला आहे.
- आम्हाला विषमता मुक्त महाराष्ट्र निर्माण करायचा आहे, त्यासाठी अनेक योजना राबवत आहोत
- लोडशेडिंगमुळे काही उद्योग बाहेर जात होते, आम्ही ते थांबवले.
- वीज निर्मितीसाठी पायाभूत आरखदा योजनेला महत्व देण्यात आले आहे.
- पायाभूत सुविधा हा आमच्यासाठी महत्वाचा विषय राहिला आहे.
- मागील चार वर्षांत 13 हजार किमीचे रस्ते वाढले.
- मुंबई मेट्रोचे जाळे 276 किमी पर्यंत आम्ही विस्तारित करत आहोत.
- मॅग्नेटिक महाराष्ट्र आणि मेक इन इंडिया द्वारे १२ लाख कोटीचे करार करण्यात आले आहेत.
- एसटीला नवीन बसेस खरेदी करण्यासाठी व बसस्थानके सुधारण्यासाठी निधी देण्यात येत आहे.
- स्वयंरोजगाराच्या निर्मितीचे दालन राज्य सरकारने केले आहे.
- कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवून तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या चालना देण्यात येत आहे.
- छत्रपती शिवाजी स्मारकाचे स्मारकाची कार्यवाही सुरू झाली असून त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही.
- शाश्वत शेतीसाठी उपाय योजना, गेल्या वर्षी पावसाचे प्रमाण घटले, 151 तालुक्यात दुष्काळ, 268 महसूल मंडळात दुष्काळ घोषित केला आहे. जमीन महसूल सूट, कर्जाच्या वसुलीला निर्बध, टँकर्सचा वापर, वीज जोडणी खंडित न करणे हे निर्णय घेण्यात आले.
- दुष्काळासाठी-
- राज्य सरकारने २००० कोटी आकस्मिक निधीची तरतूद...
- केंद्राने विक्रमी ४७१४ कोटी रुवयांची रक्कम मंजूर केली आहे.
- टंचाई- पाणी पुरवठा 530 कोटी वितरित करण्यात आली आहे.
- जलसंपदा- ८७३३ कोटी रुपयांची तरतूद
- गाळ काढून सिंचन व्यवस्था दुरुस्त करण्यासाठी १५०० कोटी...
- कृषी यंत्र खरेदी अनुदान- ३४९८ कोटी रुपये देणार
- शेतकऱ्यांच्या कर्ज मुक्तीसाठी सरकार कटिबद्ध,
- कृषी पंपासाठी ९०० कोटी रुपये
- युवकांसाठी योजना-
- धान उत्पादन बोनस दुप्पट करणार त्यासाठी 500 कोटी रुपये
- युवकांना रोजगार संधी देण्यासाठी कौशल्य विकास योजनेसाठी 90 कोटी...
- राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.
- राज्यात रस्त्यांचे जाळे विणण्यात येत असून त्यासाठी 8500 कोटी रुपये.
- इतर राज्याच्या तुलनेत केंद्राकडून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सर्वाधिक निधी मिळत आहे.
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट वाढविण्यासाठी आम्ही शाश्वत शेतीवर भर दिला.
- १५ ते ४५ वयोगटातील तरुणांना प्रमोद महाजन कौशल्य विकास अभियान राबविण्यासाठी ९० कोटींची तरतूद
- २०१४ पर्यंतच्या शाळांना अनुदानाचा पहिला टप्पा आम्ही दिला. आता पुढील टप्पा अनुदान देण्यासाठी सकारात्मक विचार करत आहोत.
- नाबार्ड विकास योजनेसाठी ३५० कोटी रुपये
- उपनगरीय लोकल सेवेसाठी ५५ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत..
- एसटी वाहतुकीसाठी बस स्थानकासाठी १०१ कोटी.. नवीन बस खरेदीसाठी ९० कोटी निधीची तरतूद
- नवीन, अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीसाठी ११८७ कोटी
- मेक इन इंडिया, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या माध्यमातून राज्यात 3 लाख रोजगार तर इलेक्ट्रॉनिक योजनेंतर्गत 12 हजार रोजगार उपलब्ध होतील.
- राज्यातल्या नागरी भागातला घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 2456 कोटी रुपयांच्या योजनेला मान्यता
- आयुष्यमान भारत ही पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेली क्रांतिकारी योजना आहे. केंद्राच्या योजनेत राज्याचाही सहभाग आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना..यासाठी 1022 कोटी रुपये निधीची तरतूद.
- नदी प्रदूषण कमी करण्यासाठी 240 कोटी रुपये...
- सामाजिक न्याय विभागातील अनेक योजनांसाठी आवश्यक मदत दिली जाईल. 31 लक्ष लाभार्थी आहेत, त्यासाठी 3031 कोटी निधी
- अनुसूचित जाती जमातीच्या महामंडळासाठी 325 कोटी रुपयांची शासन हमी
- अल्पसंख्याक विविध योजनांसाठी 465 कोटी
- भटके विमुक्त आणि जमातींच्या योजनांसाठी 2892 कोटी रुपये
- अंगणवाडी शिक्षकांना मोबाइल देण्याची योजना....
- प्रधानमंत्री आवास योजना 385 शहरात, यावर्षी 6895 कोटी रुपयांची तरतूद
- मराठी नाट्य अणीं साहित्य संमेलन मदतीत दुपटीने वाढ 50 लाख रुपये देणार
- ग्रामपंचायत कार्यालय निर्माण योजना- 2000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांना 75 कोटी
- शासकीय कर्मचाऱ्यांना 7 व वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. जाने 2019- 20 वेतन भत्ते यासाठी वाढीव खर्चाचा अंतर्भाव
- थकीत कर प्राप्त करण्यासाठी अभय योजना ...
- महाराष्ट्र आर्थिक स्थितीचे मुल्यांक शास्त्रीय भाषेत झाले पाहिजे...
- कर्ज उभारणी नियंत्रित केल्याने केवळ 11 हजार 990 कोटी झाले. सध्या राज्याचे कर्ज 4,14,411 कोटी आहे. पण कर्जाचे प्रमाण गेल्या वर्षी 16.5 होते. आता हेच प्रमाण 14.82 टक्क्यांवर आणले आहे.. 2014 साली हेच प्रमाण 28.5 टक्के एवढे जास्त होते.
- राज्याची वित्तीय स्तिथी सुदृढ आहे.
- 2017-18 अर्थसंकल्पात 90 हजार कोटी महसूल उत्तअन्न होईल असा अंदाज होता, पण आता 1 कोटी 15 लक्ष महसुली उत्पन्न झाले आहे.
- वेतन आयोगाच्या तरतुदी लागू केल्याने महसुली तूट येण्याची शक्यता आहे, पण ही तूट आम्ही नियंत्रित करू.
- अर्थमंत्र्यांचे अंतरिम अर्थसंकल्प भाषण संपले.
