मुंबई - पात्र शाळांना अनुदान मिळावे, यासाठी सात वर्ष शिक्षकांनी लढा दिला. राज्य शासनाने याची दखल घेत, सुमारे १४० कोटीचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील अद्यादेश काढण्यात आला आहे. सातत्याने झगडणाऱ्या ३३ हजार शिक्षकांच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे.
अनेकवेळा उपोषण -
कायम विना अनुदानित मधील 'कायम' हा शब्द महासंघाच्या लढ्यानंतर तत्कालीन शिक्षण मंत्री दर्डा यांच्या कार्यकाळात वगळण्यात आला होता. त्यानंतर विविध पातळ्यांवर विनाअनुदान शाळा महाविद्यालयांचे मूल्यांकन झाले. मात्र सात वर्षानंतरही संबंधित शाळांना अनुदान मिळत नव्हते. त्यामुळे शाळा-महाविद्यालये तुकड्यांकरता निधी प्राप्त व्हावा, यासाठी महासंघातर्फे दिर्घ कालावधीपासून पाठपुरावा सुरू होता. अनेक वेळा बारावीच्या परीक्षा उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कारचे हत्यार उपसण्यात आले. तसेच तालुका पातळीवर राज्यस्तरावरही आंदोलन करण्यात आली. मात्र न्याय मिळत नसल्याने विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात शिक्षकांनी दहा दिवस उपोषण केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीही भेट घेऊन शिक्षकांच्या मागण्यांचा पाढा वाचला होता.
'अशा' आहेत अटी शर्ती -
राज्य शासनाने ३३ हजार ३०० शिक्षकांना मंजूर केलेले शिक्षकांमध्ये उच्च माध्यमिक ८२२०, माध्यमिक १८७७५ प्राथमिक ५८७९ शिक्षकांचा समावेश आहे. यात नव्याने पात्र तुकड्यांना आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना १ नोव्हेंबर २०२० पासून २० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. सन २०२१ या आर्थिक वर्षाच्या अटी- शर्तीवर अनुदान दिले जाईल. याचा अहवाल दर महिन्याच्या दहा तारखेला नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. बँक खात्याची स्टेटमेंटची प्रत न जोडल्यास देयक दिले जाणार नाहीत, असे परिपत्रकात नमूद आहे. राज्याचे उप सचिव राजेंद्र पवार यांनी हे अध्यादेश काढले आहेत.
हेही वाचा - आझाद मैदानावर शिक्षकांचे आंदोलन, मागण्या मान्य न झाल्यास आत्मदहनाचा इशारा
