मुंबई- आपल्या महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी वेळोवेळी आंदोलन करतात. मात्र सरकार यावर फक्त आश्वासने देतात. मात्र त्यांची अंमलबजावणी करीत नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा आपल्या मागण्या घेऊन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने २० तारखेला आंदोलन करणार आहे.
रविवारी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या पुढाकाराने शहरात समन्वय समितीची बैठक झाली होती. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी सांगितले की, राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद शिक्षक, शिक्षकेतर आणि महामंडळाचे १७ लक्ष कर्मचारी संपावर जाणार आहे. २० तारखेला या लाक्षणिक संपाला सुरुवात होणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्याचबरोबर या संपाची दखल शासनाने घेतली नाही तर हे आंदोलन पुढे तीव्र करण्याचा इशारा संघटना अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी दिला आहे.
....या आहेत कर्मचाऱ्यांच्या मांगण्या
-अंशदायी पेन्शन योजना बंद करून सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
-सरकारी विविध खात्यांमधील दोन लाख पदे त्वरित भरावीत, पाच दिवसांचा आठवडा करावा.
-सेवानिवृत्तीचे वय विनाविलंब साठ वर्षे करावे, केंद्रासमान वाहतूक आणि शैक्षणिक भत्ता मिळावा.
-बक्षी समितीचा खंड २ तातडीने प्रसिद्ध करावा, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळावा.
-महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षे बालसंगोपन रजा मिळावी.
-खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण रद्द करावे. आदी मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचारी २० ऑगस्ट रोजी लाक्षणिक संप करणार आहे.
