मुंबई - आदिवासी आणि दुर्गम भागात चौथीपर्यंत असलेल्या शाळांना आता यापुढे पाचवीचा ही एक वर्ग मिळणार आहे. आतापर्यंत ग्रामीण भागातील खेड्यापाड्यांमध्ये असलेल्या चौथीपर्यंतच्या शाळांची होणारी अडचण दूर होणार आहे. तर पाचवीचा वर्ग प्राथमिकला जोडल्यामुळे माध्यमिकच्या वर्गातील एक वर्ग कमी होणार असल्याने प्राथमिक आणि माध्यमिकमध्ये असलेल्या शिक्षकांच्या समायोजनाचा यामुळे मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने यासाठी नुकताच एक निर्णय जाहीर केला असून या निर्णयात राज्यातील सर्व सरकारी, खासगी अनुदानित तसेच अंशत: अनुदानित इयत्ता पाचवी ते दहावीच्या माध्यमिक शाळांचा एक वर्ग कमी करून तो जवळच्या प्राथमिक शाळेला जोडला जावा, असे आदेश दिले आहेत. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील खासगी अनुदानित शाळांचे मोठे नुकसान होणार असल्याची प्रतिक्रिया खासगी शिक्षण संस्था चालकांकडून व्यक्त केली जात आहे. तर दुसरीकडे या निर्णयाचे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शिक्षकांनी जोरदार स्वागत केले आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिनियम, २००९ नुसार इयत्ता पाचवीचे वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडणे बंधनकाकर होते. मात्र, राज्यात मागील अनेक वर्षांपासून त्यावर कार्यवाही केली जात नव्हती. खासगी संस्थाचालक आणि शिक्षण संस्थांच्या बाजूने उभे असलेल्या शिक्षक प्रतिनिधींनी याला विरोध दर्शवला होता. यामुळे पाचवीचे वर्ग चौथीला जोडण्याचा निर्णय रखडला होता. शालेय शिक्षण विभागाने कार्यवाही करण्याबाबत २०१७ मध्ये निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती.
हेही वाचा - राज्यात कोरोनाचा उद्रेक, आज २३ हजार ३६५ नव्या रुग्णांची नोंद
शिक्षण विभागाच्या या नवीन निर्णयानुसार ज्या माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता पाचवीचे वर्ग आहेत त्या विद्यार्थ्यांचे समायोजन त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांच्या घराजवळच्या खासगी अनुदानित तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमध्ये करण्यात यावे, असे या आदेशात म्हटले आहे. पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक शाळांमध्ये पाचवीचा वर्ग जोडताना ज्या प्राथमिक शाळांमध्ये भौतिक सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत तेथे समायोजन करावे. तसेच शिक्षकांचे समायोजन प्राधान्याने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाच्या या नवीन निर्णयामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्था आदींच्या शाळांमध्ये एक वर्ग वाढला जाणार असल्याने आतापर्यंत अतिरिक्त होत असलेल्या व होण्याच्या मार्गावर असलेल्या शिक्षकांना मात्र मोठा दिलासा मिळणार आहे. तर दुसरीकडे खासगी अथवा अनुदानित शाळांना मात्र याचा मोठा फटका बसणार आहे. ज्या शाळा पाचवीच्या पुढे सुरू आहेत, त्यांना आपला एक वर्ग कमी झाल्याने त्याचा मोठा फटका बसणार आहे. अनुदानित शाळातील एक वर्ग कमी झाल्याने शिक्षकसुद्धा कमी होतील, अशी भीती मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी व्यक्त केली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी काही दिवस आम्हाला दिले असते तर यासाठीची काही तजवीज शिक्षण संस्थांनी केली असती, मात्र आता त्याची मोठी किंमत खासगी शिक्षण संस्थांना मोजावी लागेल असेही रेडीज म्हणाले.
हेही वाचा - मराठा आरक्षणाचा लढा जिंकण्यासाठी सर्वोच्च प्रयत्न करणार - मुख्यमंत्री
शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या समायोजनाच्या संदर्भात विशेष सूचना दिल्या. त्यात भौतिक सुविधा असलेल्या शाळांना समायोजनांत प्राधान्य द्यावे. ज्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पाचवीचा वर्ग सुरू होणार आहे, तेथे प्राधान्य दिले जावे. ज्या अनुदानित शाळांतील शिक्षक समायोजन करताना प्रथम संस्थेच्याच प्राथमिक वर्गात समायोजन करावे. संस्थेत प्राथमिक शाळा नसेल तर नजिकच्या अनुदानित शाळेत समायोजन करावे. तसेही न झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत समायोजन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अशंत: किंवा विनाअनुदानित शिक्षकांचे समायोजन अनुदानित किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत करू नये, अशीही सूचना शिक्षण विभागाने दिलेल्या आदेशात केली आहे.
