मुंबई - राज्यपालांच्या उत्तराखंड दौऱ्याच्या विमान प्रवासावरून राज्यपाल कार्यालय आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. राज्यपालांच्या प्रवासाची आठ दिवसांपूर्वीच पूर्वकल्पना दिल्याचा दावा सचिवांनी केला असतानाच आता राज्य सरकारने राज्यपालांच्या सचिवांवर खापर फोडले आहे. राज्यपालांना विमानप्रवास वापरण्यास परवानगी मिळाली की नाही, याची खातरजमा न केल्याने राज्यपालांसारख्या विशेष व्यक्तींचा खोळंबा झाला. सरकारची यात कोणतीही चूक नाही, असे राज्य शासनाने म्हटले आहे.
राजभवनाने काळजी घेतली नाही -
राजभवनाने राज्यपालांच्या विमान प्रवासाला मान्यता मिळावी, यासाठी राज्य शासनाकडे विनंती केली होती. शासकीय विमान घेऊन जाण्यापूर्वी नियमानुसार परवानगी मागितली जाते व मान्यता मिळाल्यानंतरच विमान उपलब्ध केले जाते, असा प्रक्रिया आहे. त्यानुसार १० फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री सचिवालयातून विमान वापराबाबत अद्याप मान्यता दिली नसल्याचा निरोप राजभवनाला देण्यात आला होता. मान्यता मिळाल्यानंतर राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांना विमान प्रवासाबाबत नियोजन करून विमानतळावर आणणे अपेक्षित होते. मात्र, राजभवनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मान्यतेविषयी कुठलीही खात्री करून न घेतल्याने राज्यपालांना शासकीय विमानाने इच्छित स्थळी जाता आले नाही. राजभवन सचिवालयाने पुरेशी काळजी घेतली नाही. राज्य सरकारने या प्रकरणाची दखल घेतली असून राजभवनातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
हेही वाचा - विधानसभा अध्यक्षांची निवड बिनविरोध होण्यासाठी प्रयत्न करणार - अजित पवार
