मुंबई- राज्य सरकारकडून पूरग्रस्तांना मदत देऊन पुनर्वसनाचे काम केले जात आहे. असे असताना सत्ताधारी भाजपनेही प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पूरग्रस्त सहाय्यता समिती नियुक्त केली आहे. या समितीत सहा मंत्री आणि दोन खासदार तर पाच आमदारांचा समावेश करण्यात आला आहे.
पूरग्रतांच्या पुनर्वसनाबाबत मंत्री गटाची समिती स्थापन करण्यात येणार असून या समितीचे अध्यक्षपद स्वतः मुख्यमंत्री फडणवीस भूषवणार आहेत. मदत आणि पुनर्वसनाबाबत आवश्यक शासन आदेश आणि परिस्थितीनुसार त्यामध्ये बदल करण्यासाठी ही समिती असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळच्या बैठकीनंतर स्पष्ट केले. त्यामुळे शासनाकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात असताना सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने मंत्र्यांचा समावेश करून समिती स्थापन करण्यात काय प्रयोजन आहे, या बाबत राजकीय वर्तुळात उलट सुलट चर्चा होत आहे.
समितीच्या संयोजकपदी माजी प्रदेश संघटनमंत्री रघुनाथ कुलकर्णी यांची नियुक्ती करण्यात आली. समितीच्या सदस्यपदी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, सामाजिक न्याय मंत्री सुरेश खाडे, शिक्षण मंत्री आशिष शेलार, अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
तसेच माजी मंत्री व खासदार गिरीष बापट, प्रदेश उपाध्यक्ष नीता केळकर, प्रदेश सरचिटणीस आमदार सुरेश हाळवणकर, प्रदेश सचिव अतुल भोसले व मकरंद देशपांडे, प्रदेश कोषाध्यक्ष शायना एन. सी, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार मंगलप्रभात लोढा, सांगलीचे खासदार संजयकाका पाटील, भाजपा सांगली शहराध्यक्ष आमदार सुधीर गाडगीळ, सांगली ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष आमदार पृथ्वीराजबाबा देशमुख, सांगलीच्या महापौर संगीता खोत, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, सांगली जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम देशमुख, कोल्हापूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष शौमिका महाडिक, भाजपा सातारा जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर, आमदार भीमराव तापकीर, राज्य सहकार परिषद अध्यक्ष शेखर चरेगावकर, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती अध्यक्ष महेश जाधव, सांगलीचे नगरसेवक शेखर इनामदार, मदनदादा भोसले, हिंदुराव शेळके, राहुल चिकोडे, संतोष जनाठे व डी. के. मोहिते यांचाही या समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
