मुंबई - दरवर्षी 1 एप्रिलला राज्यात रेडीरेकनरचे नवे दर जाहीर होतात आणि त्यानुसार मुद्रांक शुल्क वसुली केली जाते. मात्र यंदा कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे हे दर जाहीर होऊ शकलेले नाहीत. सर्व्हेक्षण आणि त्यापुढील प्रक्रिया रखडल्याने तूर्तास 2019-20 चेच दर लागू ठेवण्याचा निर्णय घेत त्यासंबंधीचे एक परिपत्रक नोंदणी व मुद्रांक विभागाने जारी केले आहे. त्यामुळे आता पुढील निर्णय येईपर्यंत, अर्थात रेडीरेकनरचे नवे दर जाहीर होईपर्यंत जुन्याच दराने मुद्रांक शुल्क वसुली होणार आहे.
मालमत्ता खरेदी-विक्रीसह मालमत्तेसंबंधीच्या कोणत्याही व्यवहारासाठी सरकारकडून मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. हे मुद्रांक शुल्क प्रत्येक शहरासाठी, शहरातील परिसरासाठी वेगवेगळे असते. त्यामुळे कोणत्या परिसरात किती मुद्रांक शुल्क असावे यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून सर्व परिसराचे सर्व्हेक्षण केले जाते. त्यामध्ये त्या-त्या परिसराच्या बाजार मूल्यावर आधारित दर निर्धारित केले जातात. या दराची घोषणा 1 एप्रिलला होते. याच दरांना रेडीरेकनर म्हणतात आणि या रेडीरेकनर दराच्या आधारावर मुद्रांक शुल्क वसूल केले जाते. त्यामुळे या दराच्या घोषणेकडे बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहकांचे लक्ष लागलेले असते. मात्र यंदा कॊरोना आणि लॉकडाऊनमुळे हे दर जाहीर झालेले नाहीत.
सर्व्हेक्षण आणि इतर काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. हे काम सुरू आहे. पण ते कधी पूर्ण होईल हे निश्चितपणे सांगता येणार नाही. त्यामुळे तूर्तास 2019-20 च्या रेडीरेकनर दरानेच मुद्रांक शुल्क वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक ओमप्रकाश देशमुख यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिली आहे. तर हे दर तात्पुरते आहेत, नवीन दरासंबंधीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर नवीन दर कधीही जाहीर होऊ शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयावर बिल्डर आणि ग्राहकांनी मात्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रेडीरेकनरचे दर आणि मुद्रांक शुल्क महाराष्ट्रात चढेच आहेत. अशात कॊरोनाच्या आडून आर्थिक संकट ही उभे ठाकले आहे. बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहकांनाही याच्या झळा बसत आहेत. अशावेळी रेडिरेकनरच्या दरात कपात करण्याची गरज होती, असे म्हणत यावर बिल्डरांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
