मुंबई - राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळात एक लाख कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी आणि समस्यांचा विना विलंब सोडविण्यासाठी 'लोक अदालत'च्या धर्तीवर 'कर्मचारी अदालत'करून स्थानिक पातळीवरच योग्य न्याय निवाडा करण्यात येणार, अशी घोषणा परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी केली.
स्थानिक पातळीवर तक्रारींचे निराकरण -
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसटी महामंडळाच्या कर्मचारी विभागाचे महाव्यवस्थापक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती मार्च 2021पासून प्रदेशनिहाय दौरे करणार आहे. या दौऱ्यात कर्मचार्‍यांच्या तक्रारी आणि समस्या ऐकून घेऊन त्या त्या स्तरावर तातडीने सोडविण्यात येईल. सध्या एसटी महामंडळामध्ये सुमारे 98 हजार कर्मचारी कार्यरत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी, वेतन निश्चिती, निवड श्रेणी, वार्षिक वेतन वाढ, रजा, पगारी सुट्ट्या, साप्ताहिक सुट्ट्या, बदली, बढती अशा अनेक विषयांवर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी असतात. स्थानिक पातळीवर या समस्या सोडवण्यासाठी आगार व्यवस्थापकांकडून प्रयत्न केला जातो. मात्र, काही तक्रारीचे निराकरण होत नसल्याने कामगारांना मुंबईतील मध्यवर्ती कार्यालय गाठावे लागते.
हेही वाचा - राज्यपाल वेगवेगळे निर्णय का घेतात? बाळासाहेब थोरातांचा सवाल
अशी असणार कर्मचारी अदालत -
राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांना आपल्या तक्रारीचे निराकरण कारण्यासाठी मुंबईतील मध्यवर्ती कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागतात. यात त्यांच्या वेळ व पैसा नाहक खर्च होतो. कामगारांना विनाकरण मध्यवर्ती कार्यालयात चकरा मारावे लागू नये व त्या कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाया जाऊ नये, यासाठी महाव्यवस्थापक माधव काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली व मुख्य कामगार अधिकारी यांच्या उपस्थितीत मार्च महिन्यापासून 'कर्मचारी अदालत' भरविण्यात येणार आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या 6 प्रदेशातील एका विभागात प्रत्येक महिन्याला कर्मचारी अदालत भरविण्यात येणार आहे. तसेच 6 प्रदेशातील 31 विभाग, 31 विभागीय कार्यशाळा आणि तीन मध्यवर्ती कार्यशाळा व मध्यवर्ती कार्यालयातील कामगारांच्या तक्रारीचे निराकरण या 'कर्मचारी अदालत' मध्ये करण्यात येणार आहे.
