मुंबई - राज्य सरकारकडून सर्व नियोजन प्राधिकरणातील (म्हाडा, एमएमआरडीए, पालिका, एमएसआरडीसी) विविध प्रकल्प राबवणाऱ्या बिल्डरांना प्रीमियम आणि इतर इतर शुल्क भरण्यासाठी सवलत दिली आहे. या सवलतीनुसार हप्त्यामध्ये त्यांना प्रीमियम आणि शुल्क भरता येत आहे. मात्र त्याचवेळी ही सवलत एसआरएला (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) नाही. त्यामुळे या बिल्डरांना कॊरोना काळात आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असून यामुळे प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे. तेव्हा एसआरए प्रकल्पातील बिल्डरांना ही सवलत लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तर, याला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून लवकरच याचा निर्णय होईल, अशी माहिती भाजपाचे आमदार मिहीर कोटेचा यांनी दिली आहे.
एसआरएची मागणी
काही महिन्यांपूर्वी नगर विकास खात्याने एक परिपत्रक काढत सर्व नियोजन प्राधिकरणातील प्रकल्पाच्यादृष्टीने प्रीमियम आणि इतर शुल्क हप्त्याने भरण्याची बिल्डरांना मुभा दिली. त्यानुसार सुरुवातीला 10 टक्के तर, उर्वरित रक्कम चार हप्त्यामध्ये भरता येते. याचा कॊरोना काळात बिल्डरांना फायदा होत आहे. मात्र अशावेळी एसआरएचे प्रकल्प राबवणाऱ्या बिल्डरांना याचा कोणताही फायदा मिळताना दिसत नाही. कारण नगर विकास खात्याच्या पत्रात एसआरएचा उल्लेखच नाही. एसआरएला यात वगळण्यात आले असल्याची बाब कोटेचा यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यानुसार त्यांनी एसआरए आणि गृहनिर्माण विभागाला याबाबत विनंती करत ही सवलत लागू करून घेण्याची मागणी केली. त्यानुसार विभागाने यासाठी सकारात्मकता दर्शविली असून लवकरच यासंबंधीचा निर्णय होईल अशी माहिती सतीश लोखंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए यांनी दिली आहे.
शेकडो बिल्डरांना फायदा
ही सवलत मिळत नसल्याने अनेक एसआरए प्रकल्प अडचणी आले आहेत. त्यांना ही सवलत मिळाली तर, प्रकल्प मार्गी लागतील. बिल्डर जशी प्रीमियमची रक्कम भरेल वा इतर शुल्क भरेल, तशी बांधकामाला परवानगी मिळते. पण एसआरए बिल्डर सध्या आर्थिक अडचणीत असताना एसआरए प्रकल्प महत्वाचे असताना त्यांना याचा फायदा मिळताना दिसत नाही. 370हून अधिक प्रकल्प केवळ पैसे नसल्याने रखडले आहेत. अशावेळी त्यांना ही सवलत मिळाली तर यातील कित्येक प्रकल्प मार्गी लागतील, असेही कोटेचा यांनी सांगितले आहे. तर येत्या आठवड्याभरात यासंबंधी निर्णय होईल आणि एसआरए बिल्डरांनाही दिलासा मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
