दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा राज्यात बोजवारा; असंख्य मुले शिक्षणापासून वंचित

प्रत्येक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा अधिकार मिळवून देण्याची जबाबदारी शालेय शिक्षण विभागाची असतानाच याच विभागाकडून या शिक्षणासाठी असलेल्या कायद्याची पायमल्ली केली जात असल्याची बाब समोर आली आहे.

मुंबई - विशेष गरजा असलेल्या आणि दिव्यांग अशा प्रत्येक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा अधिकार मिळवून देण्याची जबाबदारी शालेय शिक्षण विभागाची असतानाच याच विभागाकडून या शिक्षणासाठी असलेल्या कायद्याची पायमल्ली केली जात असल्याची बाब समोर आली आहे. 2020 या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार आरटीईसाठी पहिलीतील प्रवेशासाठी अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले असून याविषयी राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. इतकेच नव्हे तर आपल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी सरकारने समिती स्थापन करावी यासाठीची मागणी वेळोवेळी या पालकांकडून केली जात असतानाच त्या विषयीचा कोणताच निर्णय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात येत नसल्याने याविषयी या पालकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

केंद्र सरकारच्या आरपीडब्ल्यूडी 2016 आणि आरटीई 2009 या दोन्ही कायद्यानुसार विशेष गरजा असलेल्या व दिव्यांग विद्यार्थ्यांना इतर मुलांच्या सोबतच समानतेचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांसोबत कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये अशीही त्यात तरतूद आहे. पण, राज्यातील अनेक शाळांमध्ये विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाल्यानंतर ही त्यांना दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळत असून यामुळे अनेक पालकांनी या विषयीच्या अनेक तक्रारी शिक्षण विभागाकडे केल्या आहेत. त्याविषयी कोणताही निर्णय शिक्षण विभागाकडून घेतला जात नसल्याने दिव्यांग व विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये एक चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

विशेष गरजा असलेल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करणारे कौशिक लोध म्हणाले की, आमच्या मुलांना इतर मुलांसोबत समानतेने शिक्षण देण्यासाठी आरपीडब्ल्यूडी आणि आरटीई या दोन्ही कायद्यामध्ये तरतूद आहे. परंतु राज्यात या तरतुदीची अंमलबजावणी केली जात नाही. यामुळेच आमचे विद्यार्थी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमधून आरटीई'च्या प्रवेशांसाठी पात्र झालेले असतानाही त्यांना प्रवेश मिळत नाही. यामुळे आमचे असंख्य विद्यार्थी शिक्षण हक्क अधिकारापासून वंचित राहिले असल्यास त्याची खंत कौशिक लोध यांनी व्यक्त केली.

आरटीईमध्ये राज्यातून केवळ 48 प्रवेश

राज्यभरातील असलेल्या सर्व प्रकारच्या खासगी शाळांमध्ये आरटीईच्या ऑनलाइन प्रवेशासाठी 151 पालकांनी अर्ज केला होता. त्यापैकी केवळ 48 विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळाला असून त्यातील ही अर्ध्याहून अधिक विद्यार्थ्यांना शाळांनी शिक्षण देण्याचे शाळांनी भेदभावाची वागणूक देत शिक्षण देण्याचे नाकारल्याने असंख्य विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिले आहेत.

पालकांची समिती गठीत व्हावी

आरपीडब्ल्यूडी आणि आरटीई-2009 या दोन्ही कायद्यानुसार राज्यात दिव्यांग व विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या पालकांची एक समिती गठीत केली जावी, यासाठी पालकांकडून मागणी केली जात आहे. यासाठी ठाण्यात 27 डिसेंबर रोजी पालकांची एक राज्यव्यापी बैठक झाली होती. या बैठकीला सामाजिक न्याय, शिक्षण विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. यासंदर्भात शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी नुकतेच पालकांना ही समिती गठीत केली जाईल, असे आश्वासन आपल्याला दिले असल्याची माहिती कौशिक लोध यांनी दिली. मात्र, अजूनही ही समिती गठीत झाली नाही ती लवकर व्हावी या विषयीचा निर्णय सरकारने लवकर घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

कायदा काय म्हणतो

आरपीडब्ल्यूडी 2016 च्या कलम 6 आणि उपकलम 2 मध्ये अपंग असलेल्या प्रत्येक मुलांचे शिक्षण हे त्यांचे 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मोफत आणि सक्तीने घेता येते आणि त्यासाठी शिक्षण विभागाचा जीआर आहे. आरटीई कायद्यानुसार कोणत्याही गोष्ट अडचणीविना या विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले पाहिजे यासाठीची तरतूद कलम-2 मध्ये करण्यात आली आहे. शिवाय हे शिक्षण देताना कोणतेही बंधन टाकण्यात येऊ नये, तसेच त्यांना आवडीच्या शाळा त्यांना उपलब्ध करून देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

'जीआर'ला शाळा कडून केराची टोपली

दिव्यांग व विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही शाळांकडून शिक्षण नाकारता येत नाही. त्या विद्यार्थी प्रत्येक विद्यार्थ्यांना सामान्य विद्यार्थ्याप्रमाणे शिक्षण देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आवडीच्या शाळेत अनुकूल असे प्रवेश मिळवून देणे आवश्यक आहे. तसेच या विद्यार्थी परीक्षा, शैक्षणिक मार्गदर्शन करणे आवश्यक असल्याचा शालेय शिक्षण विभागाचा जीआर आहे. पण, या जीआरला राज्यातील बहुतांश शाळांनी केराची टोपली दाखवली आहे.

दिव्यांग व विशेष गरजा असलेल्या मुलांची अशी आहे आकडेवारी

2019 च्या युनोस्को च्या एका अहवालानुसार देशात 7 कोटी 8 लाख 64 हजार 636 मुले ही दिव्यांग, विशेष गरजा असलेल्या या श्रेणीत येतात. देशातील एकूण मुलांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ही आकडेवारी 1.7 टक्के इतकी आहे. पाच वर्षे वयातील अपंग, दिव्यांग विद्यार्थ्यांपैकी तीन चतुर्थांश आणि पाच ते 19 वर्षात वयातील एकचतुर्थांश मुले कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत जाऊन शिक्षण घेत नाहीत. परिणामी ते शिक्षणापासून वंचित राहतात. तर देशभरात तब्बल 96 टक्‍के दिव्यांग, विशेष गरजा असलेले मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात.

विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांची श्रेणी

दिव्यांग विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रामुख्याने ज्यांची नोंद करण्यात आलेली आहे, अशा विद्यार्थ्यांमध्ये बौद्धिक अक्षम म्हणजेच गतिमंद, शारीरिक वाढ खुंटणे, थॅलेसेमिया, बहुविकलांग, सिकल सेल आजार, अध्यापन अक्षम, स्वमग्न, मानसिक आजार, भाषा व वाचा दोष, स्नायूंची विकृती, अंशतः अंध पूर्णतः अंध, सेरेब्रल पाल्सी, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, अंध आणि हिमोफिलिया या श्रेणीतील विद्यार्थ्यांचा समावेश होतो.

हेही वाचा - 'तांडव' वेब मालिकेतील दृश्यामुळे भाजप आमदार राम कदम आक्रमक