ETV Bharat / state

MahaBharti 2022: महाभरतीच्या नावाने सरकार केवळ इव्हेंट करत; स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीची जोरदार टीका

MahaBharti 2022: अनुकंपा तत्त्वावरील पदे व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे आरक्षण रद्द करावे, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीची भूमिका आहे. हे सरकार तथाकथित 'महाभरती' सांगत काही इव्हेंट करून जाहिरात करत असल्याची टीका करण्यात येत आहे.

MahaBharti 2022
MahaBharti 2022
author img

By

Published : Dec 4, 2022, 1:20 PM IST

मुंबई: राज्य शासनाने नोकर भरती काय प्रमाणात सुरू केली. नोकर भरतीत आता 8 टक्के ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना 16 टक्के अनुकंपा वाल्यांना आरक्षण आहे. एकूण रिक्त पदापैकी फक्त 56 टक्के पदांची भरती होईल. आणि त्याला हे सरकार तथाकथित 'महाभरती' सांगून इव्हेंट करून जाहिरात करत असल्याची टीका स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने Competitive Examination Coordination Committee शासनाच्या भरती धोरणावर टीका केली आहे.

महासंकल्प मेळावा: स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने त्यांना नोंदणीकृत मान्यता मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनावर हल्लाबोलच केलेला आहे. राज्य शासनाने शासकीय नोकरांची 3 लाख पदांची गरज असताना 75 हजार भरतीचा महासंकल्प मेळावा केलाच कसा ? असा प्रश्न देखील विचारला होता. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा दबाव म्हणून शासनाने त्वरित काही भरतीचा निर्णय देखील केला. मात्र तातडीने त्या भरतीला स्थगिती दिली गेली आहे.

अर्थ विभागाची मान्यता दिली: यामुळे महाराष्ट्रभर तरुणांमध्ये असंतोष उफाळून आला. त्यामुळे शासनाने शासकीय भरतीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता भरती सुरू होत आहे. या संदर्भात स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचे राहुल गोठेकर यांनी सांगितले की, 80 पदे पदे भरण्याची अर्थ विभागाची मान्यता दिली गेली आहे. त्यात आता 8 टक्के ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना 16 टक्के अनुकंपा वाल्यांना आरक्षण आहे. म्हणजे एकूण रिक्त पदापैकी फक्त 56 टक्के पदांची भरती होईल. आणि त्याला हे सरकार तथाकथित 'महाभरती' सांगून इव्हेंट करून जाहिरात करत आहेत.

मुंबई: राज्य शासनाने नोकर भरती काय प्रमाणात सुरू केली. नोकर भरतीत आता 8 टक्के ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना 16 टक्के अनुकंपा वाल्यांना आरक्षण आहे. एकूण रिक्त पदापैकी फक्त 56 टक्के पदांची भरती होईल. आणि त्याला हे सरकार तथाकथित 'महाभरती' सांगून इव्हेंट करून जाहिरात करत असल्याची टीका स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने Competitive Examination Coordination Committee शासनाच्या भरती धोरणावर टीका केली आहे.

महासंकल्प मेळावा: स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने त्यांना नोंदणीकृत मान्यता मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनावर हल्लाबोलच केलेला आहे. राज्य शासनाने शासकीय नोकरांची 3 लाख पदांची गरज असताना 75 हजार भरतीचा महासंकल्प मेळावा केलाच कसा ? असा प्रश्न देखील विचारला होता. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा दबाव म्हणून शासनाने त्वरित काही भरतीचा निर्णय देखील केला. मात्र तातडीने त्या भरतीला स्थगिती दिली गेली आहे.

अर्थ विभागाची मान्यता दिली: यामुळे महाराष्ट्रभर तरुणांमध्ये असंतोष उफाळून आला. त्यामुळे शासनाने शासकीय भरतीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता भरती सुरू होत आहे. या संदर्भात स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचे राहुल गोठेकर यांनी सांगितले की, 80 पदे पदे भरण्याची अर्थ विभागाची मान्यता दिली गेली आहे. त्यात आता 8 टक्के ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना 16 टक्के अनुकंपा वाल्यांना आरक्षण आहे. म्हणजे एकूण रिक्त पदापैकी फक्त 56 टक्के पदांची भरती होईल. आणि त्याला हे सरकार तथाकथित 'महाभरती' सांगून इव्हेंट करून जाहिरात करत आहेत.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.