IAS Officers Maharashtra : आयएएस अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागांमुळे प्रशासनाचा वाढला ताण, राज्य सरकारने केंद्राकडे 'ही' केली मागणी

शिंदे-फडणवीस सरकारकडून गतीशील सरकार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात सनदी अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याने प्रशासनावर कामाचा ताण वाढला आहे. प्रत्यक्ष योजनांची अंमलबजावणी करणारे आयएएस अधिकारीच नसल्याने महत्त्वाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीला विलंब होत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 35 नव्या सनदी अधिकाऱ्यांची (आयएएस) कुमक मागवणारा प्रस्ताव तयार केला आहे. राज्य सरकारकडून हा प्रस्ताव लवकरच केंद्राकडे पाठविला जाणार आहे.

मुंबई - नवीन सनदी अधिकारी देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्यास राज्यातील सनदी अधिकाऱ्यांची एकूण संख्या 450 होणार आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व विविध धोरणांवरून केंद्र आणि राज्य सरकार असा वाद सुरू होता. अनेक कामांत केंद्र सरकारकडून सातत्याने अडवणूक केली असा आरोप महाविकास आघाडी सरकारकडून करण्यात येत होता.

मंत्रालयातील कामांना हवी गती- आजच्या घडीला मंत्रालयातून राज्याचा गाडा हाकला जातो, तेथे सनदी अधिकाऱ्यांची कमतरता भासू लागली आहे. राज्यात सत्तांतर होताच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अख्यारीत असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाने केंद्राकडून 35 सनदी अधिकारी मिळावेत, या संदर्भातील प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. सनदी अधिकाऱ्याला निर्णय घेण्याचे व त्यावरील अंमलबजावणीचे सर्वाधिक अधिकार असतात.

सत्तासंघर्षामुळे रखडला होता प्रस्ताव-केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून प्रत्येक राज्यातील सनदी अधिकाऱ्यांचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेण्यात येतो. तसेच डिसेंबर 2022 पर्यंत केंद्र सरकारने अधिकाऱ्यांबाबतचा प्रस्ताव मागविला. केंद्र सरकारने राज्याला यासाठी सतत स्मरण पत्र पाठवली. परंतु, राज्यातील सत्तासंघर्षाचा पेच सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने शिंदे सरकारने त्यावर कोणताही मसुदा तयार केला नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे रोजी सत्तासंघर्षावर निकाल दिल्यानंतर राज्य सरकारने 35 सनदी अधिकाऱ्यांची मागणी करणारा प्रस्ताव सादर केला आहे.

काय म्हटले आहे प्रस्तावात- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सामान्य प्रशासन विभाग आहे. विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे शासनाच्या योजना राबवण्यास आणि त्यांच्या अंमलबजावणीस विलंब होत आहे. केंद्र सरकारच्याही अनेक योजना यामुळे लटकल्या आहेत, असे प्रस्तावात नमूद केले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या स्वाक्षरीनंतर हा प्रस्ताव केंद्राच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाला पाठवला जाणार आहे. सध्या राज्य सरकारकडे 415 सनदी अधिकारी आहेत. ही संख्या पुरेशी नसल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.

महाविकास आघाडी सरकारनेही केला होता प्रस्ताव- राज्य सरकार केंद्राकडे सनदी अधिकाऱ्यांसाठी वारंवार मागणी करते. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुद्धा प्रस्ताव तयार केला होता. केंद्र सरकारने त्यापूर्वीच महाराष्ट्रातील अनेक अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर बोलावून घेतले. त्यातील काही सुट्टीवर आणि काही आंतरराज्यात प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात आले. राज्यातील अधिकाऱ्यांची यामुळे मोठी कमतरता जाणवत आहे. अनेक सनदी अधिकाऱ्यांना केंद्राने परस्पर प्रतिनियुक्तीवर बोलवून घेतले. यावरून तत्कालीन राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये जुंपली होती. राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या प्रतिनियुक्तीवर आक्षेप घेत विरोधही केला होता.

आणखी 42 सनदी अधिकारी होणार निवृत्त- राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नव्याने प्रस्ताव तयार केला आहे. कारण, येत्या दोन वर्षात 42 सनदी अधिकारी सेवा निवृत्त होतील. प्रशासकीय कारभारावर त्याचा ताण येऊ नये, यासाठी प्रस्ताव केल्याचे सामान्य प्रशासन विभागातील वरीष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. नुकतेच लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचे निकाल लागले आहेत. या परीक्षेमध्ये महाराष्ट्रीयन विद्यार्थ्यांचा टक्का वाढला आहे. गेली काही वर्षे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यी युपीएससीमध्ये चांगले यश मिळवित आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये जास्तीत जास्त महाराष्ट्रातील आयएएस राज्यात येतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.

हेही वाचा-