मुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रात बांधण्यात येत येणारे शिवस्मारक हे बासनात गुंडाळण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकार करीत आहे, असा आरोप शिवस्मारक समितीचे माजी अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केला. या सरकारमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी एल अँड टी कंपनीला नियमबाह्य मुदतवाढ दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक अरबी समुद्रात बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात येते. मात्र, न्यायालयाच्या कचाट्यात स्मारकाच्या परवानग्या अडकल्याने काम सुरू होऊ शकलेले नाही. तरीही बांधकाम कंपनीला मुदतवाढ दिल्याचा आरोप शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केला आहे.
शिवस्मारकाची सद्यस्थिती काय आहे?
मुंबईतील अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे बांधण्यात येणारे स्मारक आता आणखी वादात सापडले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या स्मारकाची एकही वीट रचता आलेली नाही. या स्मारकाच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या परवानगी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. हे प्रकरण आता उच्च न्यायालयामध्ये वर्ग करण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून याबाबतची एकही सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे स्मारकाबाबतच्या कामाला जराही गती मिळालेली नाही. तसेच ती गती यावी यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत नाही, असा आरोप शिवसंग्रामचे नेते आणि स्मारक समितीचे माजी अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केला.
हेही वाचा - एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे दुबईला गेले होते, नवाब मलिक यांचा दावा
कंत्राटदाराला मुदत वाढ का?
शिवस्मारकाच्या बांधकामाचे कंत्राट विख्यात लार्सन अँड टुब्रो कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र, लार्सन अँड टुब्रो कंपनीकडून काहीही काम करण्यात आलेले नाही. तरीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांनी सदर कंपनीला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ कुणाच्या सांगण्यावरून दिली, असा सवाल विनायक मेटे यांनी उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री काय करतात?- मेटे
शिवस्मारकाच्या कामाविषयी मी मुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांना कसलाही रस दिसत नाही. अन्यथा अतिरिक्त सचिवांच्या पातळीवरील व्यक्तीने असा निर्णय घेतला नसता किंवा अतिरिक्त सचिवांच्या आडून मुख्यमंत्र्यांनाच हा निर्णय घ्यायचा होता का? असा सवालही मेटे यांनी उपस्थित केला.
