मुंबई : राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तत्पूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या कामकाजासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या विधान मंडळाच्या समित्या ठप्प झाल्या. या समित्यांची मुदत 12 जानेवारीला संपल्यानंतरही सरकारने त्या नवीन स्थापन करण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतला नाही. राजकीय सत्ता संघर्षात गुरफटलेल्या सरकारला विधिमंडळ कामकाजाच्या समित्या स्थापन करता आल्या नाहीत.
जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप : परिणामी आता राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन पुढील आठवड्यात सुरू होणार आहे. लोकशाहीच्या सर्व मूल्यांची विविध स्तरावर सध्याच्या शिंदे फडणवीस सरकारकडून गळचेपी होत आहे. लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवली जात आहेत, जनतेच्या हिताची कामे सरकार करत असल्याचा एकीकडे दावा करत आहे. दुसरीकडे मात्र जनतेच्या हितासाठी अत्यंत महत्त्वच्या असलेल्या विधिमंडळ कामकाज समित्या स्थापन केल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे हे शिंदे फडणवीस सरकार जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला आहे.
लवकरच समित्या स्थापन करणार : दरम्यान विधिमंडळ कामकाजाच्या संदर्भात समित्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे या समित्या स्थापन करण्यासंदर्भात शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष एकत्र बसून लवकरच त्याबाबत निर्णय घेणार आहोत. संसदेत विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी या समित्या स्थापन करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती शिवसेना पक्षाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी दिली आहे.
समित्यांचे काय आहे कार्य? राज्य विधी मंडळाच्या कामकाजाची पूर्तता करण्यासाठी विधान मंडळांमध्ये विशेष कार्य समित्या नेमण्यात येतात. विधान मंडळाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा 29 कार्य समित्या कार्यरत असतात, तर अन्य नऊ अशा एकूण 38 कार्य समित्या विधानमंडळाचे कामकाज पाहत असतात. या समित्यांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षातील आमदार असतात. या समितांच्या अध्यक्ष आणि सदस्य पदासाठी संसदीय कार्यमंत्र्यांकडून आलेली नावे विधानसभेचे अध्यक्ष निश्चित करीत असतात. त्यामुळे निश्चितच या समित्यांवर जरी सत्ताधारी पक्षाचा वरचष्मा आहे, तरी प्रशासकीय कामकाजामध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदावर मात्र विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधीची नेमणूक करण्यात येते. लोकशाही सुदृढ राहावी यासाठी, अशी ही व्यवस्था राज्यघटनेमध्ये करण्यात आली आहे. मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून राज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे या समित्या अस्तित्वात नाहीत.
हेही वाचा : Eknath Shinde: आम्ही बाळासाहेबांच्या कोणत्याही मालमत्तेवर दावा सांगणार नाही -एकनाथ शिंदे
