मुंबई : सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या विकास निधी बाबत अनेक आमदारांच्या तक्रारी असतात. सत्तेवर आल्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने जाणीवपूर्वक विकास कामांना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे अनेक आमदारांच्या मतदारसंघातील कामे गेल्या आठ महिन्यांपासून ठप्प झाली आहेत. या कामांच्या संदर्भात सातत्याने आवाज उठवूनही सरकार दखल घेत नाहीये असे चित्र आहे.
केवळ भाजपच्या आमदारांनी अर्ज करा : राज्यात नव्याने तलाठी कार्यालयांची निर्मिती करण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी तलाठी कार्यालय नाहीत त्या ठिकाणी तलाठी कार्यालय उभी करण्यासाठी संबंधित मतदार संघातील आमदारांकडून मागणी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. मात्र या मागणी अर्जांमध्ये केवळ भाजपच्या आमदारांनाच प्राधान्य दिले जात आहे. अन्य आमदारांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात असल्याचा आरोप यशोमती ठाकूर यांनी केला आहे.
केवळ भाजपच्या आमदारांची कामे सुरू : वास्तविक राज्य सरकारचा विकास निधी हा सर्व आमदारांसाठी समान असतो मात्र शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी जाणीवपूर्वक केवळ आपल्याच आमदारांना निधी देण्याचे काम सुरू केले आहे. भाजपच्या आमदारांना सरळ हस्ते निधी दिला जात आहे. आपल्याला तर अशी शंका आहे की शिंदे गटाच्या आमदारांना तरी विकास कामांसाठी निधी दिला जातो का अशी शंका आहे, काँग्रेसच्या आमदार यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे.
विकास कामांवरील स्थगिती कधी उठवणार? : राज्यातील आमदारांच्या विकास कामांना स्थगिती लावल्यामुळे सर्व आमदार अडचणीत आले आहेत. कित्येक आमदार वारंवार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे विकास निधी मिळावा यासाठी मागणी करत आहे.त कामांवरील स्थगिती उठवावी यासाठी आपण स्वतः दहा वेळा मुख्यमंत्र्यांना भेटलो आहे. मात्र काही विशिष्ट आमदारांच्या कामांवरील समिती उठवली जात आहे. अर्थसंकल्पानंतर ही स्थगिती उठवली जाईल असे, म्हटले आहे. मात्र तशी कुठलीही चिन्हे अद्याप दिसत नाहीत, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेच्या आमदार प्राध्यापिका मनीषा कायंदे यांनी व्यक्त केली.
