मुंबई Shikhar Bank Scam : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित 25 हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्या प्रकरणी शासनाचा तपास दोषपूर्ण आहे. या प्रकरणाचा तपास नव्यानं झाला पाहिजे, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांनी केली आहे. तसंच हा तपास सीबीआयनं करावा असे निर्देश पीएमएलए विशेष कोर्टानं द्यावे असं देखील हजारे म्हणाले.
प्रोटेस्ट पिटीशन दाखल : शिखर बँकेच्या घोटाळ्या प्रकरणी आज पीएमएलए न्यायालयात सुनावणी झाली. त्या आधारे शासनाच्या कारभाराबाबत हजारे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अण्णा हजारेंच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील एस. बी. तळेकर यांनी बाजू मांडली. "आम्ही प्रोटेस्ट पिटीशन यासाठी दाखल केलीय. त्याबाबत उच्च न्यायालयानं आदेश दिला होता. त्यानंतर 2019 मध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या तक्रारीमध्ये अजित पवारांसह इतरांचं नाव होतं. 2021 मध्ये क्लोजर रिपोर्ट दाखल झाला. नंतरच्या आरोप पत्रामध्ये नाव वगळण्यात आले आहे. त्यामुळं क्लोजर रिपोर्ट रद्द करण्याची मागणी हजारे यांनी केली आहे. तसंच नव्यानं तपास करण्यासाठी प्रोटेस्ट पिटीशन दाखल केली आहे.
- हजारेंची पिटीशन निकालात काढा : सरकारी पक्षाच्या वकिलांनी अजय मिसर यांनी युक्तिवाद केला. शासनाकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना प्रोटेस्ट पिटिशनला काही एक आधार उरत नाही. त्यामुळे अण्णा हजारेंच्या प्रोटेस्ट पिटिशन निकाली काढावी;" अशी देखील मागणी सरकारी वकिलांनी न्यायालयात केली.
2021 च्या क्लोजर रिपोर्टवर प्रश्न : अण्णा हजारे, माणिकराव जाधव, शालिनीताई पाटील यांच्या वतीनं एस. बी. तळेकरांनी युक्तिवाद केला. ज्या पद्धतीनं क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. त्यामध्ये सर्व पुराव्यांचा तथ्यांचा विचार न करता चुकीचं निष्कर्ष काढण्यात आले. म्हणूनच कोणतंही निष्कर्ष संपूर्ण तपासांती काढलं गेलं पाहिजे. म्हणूनच शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी नव्याने तपास करणे गरजेचं असल्याचं तळेकर यांनी न्यायालयात सांगितलं.
सी-समरी रिपोर्ट रद्द करण्याची मागणी : याबाबत बोलताना ज्येष्ठ वकील एस. बी. तळेकर म्हणाले, "महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित 25 हजार कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेनं दाखल केलेला सी-समरी रिपोर्ट रद्द करण्याची मागणी न्यायालयात अण्णा हजारे यांच्याकडून करण्यात आली. तसंच नव्यानं या संपूर्ण प्रकरणात तपास करण्याचे न्यायालयाने आदेश द्यावे, अशी मागणी याचीकेत केली आहे. न्यायालयानं यासंदर्भात अण्णा हजारे यांच्या वकिलांची बाजू ऐकून घेतली. या प्रकणाची पुढील सुनावणी 30 सप्टेंबर 2023 रोजी करण्यात येणार आहे."
हेही वाचा -
