'मागासवर्गीय बांधवांच्या उद्योग प्रगतीसाठी वित्तीय संस्थांनी पुढे यावं'

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत मंत्रीमंडळाची सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक पार पडली. यावेळी शरद पवार यांनी राज्य सरकारला काही सुचना केल्या आहेत.

मुंबई - महिला अधिकारी पुरुषांपेक्षा कार्यक्षमतेत कुठेही कमी नसल्याचे वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले. महिला अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देताना मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांचा देखील प्राधान्याने विचार करावा, अशा सुचना त्यांनी राज्य सरकारला केल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि शरद पवार यांच्या उपस्थितीत मंत्रीमंडळाची सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक पार पडली, यावेळी पवारांनी काही सुचना केल्या.

• माझा अनुभव आहे की महिला अधिकारी पुरुषांपेक्षा कार्यक्षमतेबाबत कमी नाहीत. महिला अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देताना मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांचा देखील प्राधान्याने विचार करावा. या व अशा काही विनम्र सूचना आजच्या बैठकीमध्ये मी राज्य शासनाला केल्या. pic.twitter.com/tEsmT4wpNt

  — Sharad Pawar (@PawarSpeaks) March 15, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  माझा अनुभव आहे की महिला अधिकारी पुरुषांपेक्षा कार्यक्षमतेबाबत कमी नाहीत. महिला अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देताना मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांचा देखील प्राधान्याने विचार करावा. या व अशा काही विनम्र सूचना आजच्या बैठकीमध्ये मी राज्य शासनाला केल्या. pic.twitter.com/tEsmT4wpNt

  — Sharad Pawar (@PawarSpeaks) March 15, 2020

  ">

  माझा अनुभव आहे की महिला अधिकारी पुरुषांपेक्षा कार्यक्षमतेबाबत कमी नाहीत. महिला अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देताना मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांचा देखील प्राधान्याने विचार करावा. या व अशा काही विनम्र सूचना आजच्या बैठकीमध्ये मी राज्य शासनाला केल्या. pic.twitter.com/tEsmT4wpNt

  — Sharad Pawar (@PawarSpeaks) March 15, 2020

पुढे बोलताना पवार म्हणाले, की मागासवर्गीय बांधवांच्या उद्योग-व्यवसायांच्या वित्तपुरवठ्यासाठी वित्तीय संस्थांनी पुढे येणे गरजेचे आहे. शासनाने त्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत. मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत बरेचदा प्रतिकूल गोपनीय अहवाल अडचणीचे ठरतात. त्याचा संबंधित विभागाने सर्वंकष आढावा घेणे गरजेचे आहे.

शरद पवारांनी घेतली मंत्रीमंडळाची बैठक

जवळजवळ २० लक्ष भूमिहीनांना बागायती शेतजमीन देणे सध्याच्या प्रचलित किमतीमध्ये शक्य होणार नाही. अशा परिस्थितीत भूमिहीन कुटुंबांना उद्योगासाठी वित्तपुरवठा करण्याबाबत पावले उचलावीत असे वाटत असल्याचे पवार म्हणाले. वसतिगृहातील प्रलंबित बांधकामांबाबत सामाजिक न्याय विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी समन्वय साधून सदर कामात वेळ कसा देता येईल याकडे लक्ष पुरवावे, असेही पवार म्हणाले.