मुंबई - सिंघू बॉर्डरवर गेल्या 11 दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. कृषी कायदे रद्द करावे, यासाठी शेतकऱ्यांनी मंगळवारी भारत बंद पुकारला आहे. शेतकरी आंदोलनाला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. यातच शरद पवार यांचे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना लिहिलेलं कृषी सुधारणां बाबतचे पत्र व्हायरल झाले आहे. ते कृषी मंत्री असताना त्यांनी ते मुख्यमंत्र्यांना लिहीले होते.
शेतकरी संघटनांनी 2008 मध्ये खासगी कंपन्यांनी गहू खरेदी करावा, अशी मागणी केली होती. त्याच संघटनांना आता कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. तसेच काही खासगी क्षेत्राला कृषी क्षेत्रात प्रवेश करण्यास पाठिंबा दर्शवणाऱ्या काही नेत्यांचीही पत्र समोर आली आहेत, असे भाजप नेते बी. एल. संतोष यांनी म्हटलं आहे. नोव्हेंबर 2011 मध्ये तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांनी राज्यांना खासगी कृषी समित्यांना प्रवेश देण्याची विनंती केली होती. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना त्यांनी पत्र लिहिलं होतं. विपणन रचनेत खासगी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कायदा बदलायला हवा, असं त्यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं. शेती व्यापार, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या हितासाठी शेतमालाच्या विक्रीसाठी नवा मार्ग शोधता येईल, असा मुद्दाही शरद पवारांनी या पत्रात मांडला होता. भाजपा नेते बी. एल. संतोष यांनी हे पत्र आता समोर आणलं आहे. तसेच शरद पवार यांचं ऑगस्ट 2010 मध्ये दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना लिहिलेलं एक पत्र आता समोर आलं आहे. या पत्रात शरद पवार यांनी कृषी कायद्यात मोठ्या बदलाची गरज व्यक्त केली होती. हे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे.
पत्रावर राष्ट्रवादीचं स्पष्टीकरण -
शरद पवारांच्या व्हायरल होत असलेल्या पत्रावर राष्ट्रावादी काँग्रेसकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. मॉडल एपीएमसी कायदा (APMC ACT 2003) वाजपेयी सरकारने आणला होता. मात्र, अनेक राज्य सरकार त्याविषयी इच्छुक नव्हते. तेव्हा शरद पवारांनी एक कृषीमंत्री म्हणून राज्य कृषी पणन मंडळांकडे व्यापक सहमती निर्माण करण्यासाठी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सल्ले मागितले होते. एपीएमसी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे फायदे अनेक राज्यांना समजावून सांगितले होते. त्यानंतर अनेक सरकारे अंमलबजावणीसाठी पुढे आली होती, असे स्पष्टीकरण राष्ट्रवादीने दिले आहे.
शरद पवार 9 डिसेंबरला घेणार राष्ट्रपतींची भेट -
शेतकरी आंदोलनासाठी सर्वपक्षीय एकवटले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार येत्या 9 डिसेंबरला राष्ट्रपतींची भेट घेणार आहेत. देशाची शेती आणि अन्नपुरवठा जर पाहिला तर त्यात जास्त योग योगदान पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांचे आहे. विशेषत: गहू आणि तांदूळ याच्या उत्पादनंतर त्यांनी देशाची गरज तर भागवलीच. मात्र, जगातील 17 ते 18 देशांना धान्य पुरवण्याचे काम येथील आपला देश करत आहे, त्यात पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांचे योगदान मोठे आहे. त्यामुळे पंजाब आणि हरयाणा राज्यांतील शेतकरी रस्त्यावर उतरतो, याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. मात्र, ती केंद्र सरकारने घेतलेली दिसत नाही, असे शरद पवार म्हणाले.
