मुंबई - 'एन्व्हायर्न्मेटल इम्पॅक्ट असेसमेंट 2020' (EIA) आराखडयाला देशभरातून विरोध वाढत आहे. आज (11 ऑगस्ट) या आराखड्याविरोधात सूचना-हरकती नोंदवण्याचा शेवटचा दिवस असून कालपर्यंत 17 लाख सूचना-हरकती नोंदवल्या गेल्याची माहिती पर्यावरणप्रेमींनी दिली आहे. तर, शेवटच्या दिवशी यात वाढ होऊन 18 लाखांपर्यंत हा आकडा जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्रातून सर्वाधिक सूचना-हरकती सादर झाल्याची शक्यता व्यक्त होत असून महाराष्ट्रात याला जोरदार विरोध होत आहे. त्यानुसार, हा आराखडा रद्द करावा अशी जोरदार मागणी महाराष्ट्रातील पर्यावरणप्रेमींनी उचलून धरली आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने EIA आराखडा मांडला आहे. या आराखड्यानुसार, अनेक प्रकल्पासाठी तसेच, कारखाने-कंपन्या सुरू करण्यासाठी यापुढे पर्यावरणसंबंधी परवानगी घ्यावी लागणार नाही. त्यातच जनसुनावणीसाठी अर्थात सूचना-हरकती नोंदवण्यासाठी 30 दिवसाचा कालावधी मिळतो. हा कालावधीही कमी पडतो. अशात EIA मध्ये हा कालावधी आणखी कमी करण्यात आला आहे. पुढे केवळ 20 दिवस यासाठी मिळणार आहे. एकूणच उद्योगपती-बड्या कंपन्यासाठी रान खुले करण्यात आले असून पर्यावरणाची पूर्ण वाताहत करण्याचा विडाच केंद्राने या आराखड्याच्या माध्यमातून घेतल्याचा आरोप मुंबईतील पर्यावरणप्रेमी निशांत बंगेरा यांनी केला आहे. तर हा आराखडा रद्द करावा, अशी सूचना-हरकत आपण नोंदवल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
मार्च २०२० मध्ये हा आराखडा जाहीर झाला. लॉकडाऊनमध्ये यावर सूचना-हरकती कशा नोंदवणार, असे म्हणत यावर पर्यावरणप्रेमींनी आक्षेप घेतला. तर हा आराखडा केवळ इंग्रजी भाषेत असल्याने यावरही आक्षेप घेण्यात आला. हे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि सूचना-हरकतीसाठी 11 ऑगस्टपर्यंत मुदत मिळाली. आज रात्री 12 वाजता ही मुदत संपणार असून अधिकाधिक सूचना-हरकती नोंदवण्याचा पर्यावरणप्रेमींचा प्रयत्न असणार आहे. दरम्यान 17 लाख सूचना-हरकती आल्याची माहिती पर्यावरणप्रेमी देत आहेत. तर शेवटच्या क्षणापर्यंत हा आकडा 18 लाखांपर्यत जाण्याची शक्यता आहे. मुंबई-महाराष्ट्रातून सर्वाधिक 4 लाखांहून अधिक सूचना-हरकती गेल्याचे सांगितले जात आहे.
लेट इंडिया ब्रीद आणि फ्रायडे फॉर फ्युचर या दोन संकेतस्थळावरून महाराष्ट्रातील पर्यावरणप्रेमींनी सूचना-हरकती नोंदवल्याची माहिती लेट इंडिया ब्रीदचे यश मारवाह यांनी दिली आहे. आमच्या लेट इंडिया ब्रीद संकेतस्थळावरूनच 2 लाख सूचना-हरकती नोंदवल्या गेल्या होत्या. दरम्यानच्या काळात आमचे हे संकेतस्थळ बंद पाडण्यात आले होते. पण त्यानंतरही सूचना-हरकती नोंदवल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातून याला मोठा विरोध असून जास्त हरकती महाराष्ट्रातीलच असल्याचेही मारवाह यांनी सांगितले आहे.
आदित्य ठाकरेंनीही घेतली हरकत
सर्वसामान्य आणि पर्यावरणप्रेमीसह अनेक संघटनानी हा आराखडा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही या आराखड्यावर आक्षेप नोंदवले आहेत. या आराखड्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार असून किनारपट्टी परिसराला याचा मोठा फटका बसणार आहे. तेव्हा याचा योग्य तो पुनर्विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.